#pradhan mantri jan dhan yojana list
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Jaano - Community Help: A One-Stop Solution for Government Schemes and Documentation
Jaano - Community Help: A One-Stop Solution for Government Schemes and Documentation
Jaano is a community help website that aims to provide citizens with all the information they need about government schemes, housing schemes, education schemes, insurance, agriculture, senior citizens, finance, women, youth, and documentation. With a wide range of services, Jaano has become a one-stop solution for individuals seeking assistance with various official procedures. Jaano aims to cut out the middle man who takes a lot of money to help citizens for basic requirements.
Services Offered
Jaano offers a plethora of services to cater to the diverse needs of its users. Some of the key services provided by Jaano include:
Free Services
One can find information about various government related schemes on the website. Here is a list of all the scheme information available:
Food
Ration Shop
E-mitra
Aadhar Card
Voter Card
Ration Card
Pan Card
Government Schemes
PM Jan Arogya Yojana
PMAY
PM Kisan Yojana
Jan Dhan Yojana
Sukanya Samriddhi Yojana
Atal Pension Yojana
MGNREGA
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana
Pradhan Mantri Mudra Yojana
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
OBC Certificate
Samagra Shiksha Abhiyan
Housing Schemes
Affordable Rental Housing Complexes (ARHC) Scheme
Health care
Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram (RKSK)
Central Government Health Scheme
Education Schemes
CBSE Single Girl Child Scholarship
Kishore Vaigyanik Protsahan Yojana
Insurance
Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS)
Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)
Jan shree Bima Yojna
Varishta Mediclaim Policy
Varishta Pension Bima Yojana
Agriculture (Farmers )
PM Kusum Scheme
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana (PMKSY)
Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)
Pashu Kisan Credit Card Yojana (PKCC)
Kisan VikasPatra
National Mission on Oilseeds and Oil Palm
Soil Health Card Scheme
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund
Women schemes
PM Balika Anudan Yojana
Swadher greh
Ladli Scheme
Mahila shakti kendra
Mahila Samriddhi Yojna
Rajiv gandhi creche scheme
Beti bachao Beti Padhao
Senior citizens scheme
Senior Citizen Savings Scheme
Rashtriya Vayoshri Yojana
Reverse Mortgage Scheme
Finance
Stand UP India
PM SVANidhi Yojana
Credit Guarantee Trust Fund for Micro & Small Enterprises (CGTSME)
DDUY
Income Tax Return
Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries(SFURTI)
BHIM App
Youth
PM Employment Generation Programme (PMEGP)
PM YUVA Yojana
Digilocker
Skill India
ASPIRE scheme
Labor
Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana
E-shram portal
National SC-ST Hub Scheme
Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana
Fuel (Cooking Gas)
PMUY 2.1
Nandurbar - Nrega
Community Work Demand
Payments
Other Nrega Benefits
Job Card Demand
Users can access detailed information about these schemes on Jaano’s website. New schemes are updated as soon as they are released so the citizens are aware of the latest developments.
Paid Services
In addition to free information, Jaano provides paid services to assist users with essential documentation processes. Some of the paid services offered by Jaano include:
Aadhar Card Update and Application: Users can avail themselves of Jaano’s services to update their Aadhar card details or apply for a new card.
Pan Card Update and Application: Jaano simplifies the process of updating Pan card details or applying for a new card.
Ration Card Update and Application: Users can rely on Jaano’s expertise to update their ration card details or apply for a new card.
Voter Card Update and Application: Jaano helps users update their voter card details or apply for a new card.
These paid services are facilitated through government-registered e-mitras to ensure accuracy and reliability at a nominal cost.
The Goal
Many people from various backgrounds from different parts of the country have difficulty understanding government schemes and Jaano is a platform that aims to help the citizens get empowered by knowing what the government can offer and what are their benefits. The government scheme space is often filled with misinformation and often lies by individuals who are willing to profit from ill informed people. This is where Jaano comes in and takes a step in the right direction by helping citizens to stay informed and assist them.
Jaano has recorded that many individuals were facing issues filling out forms for voter id and they also had wrong information. Jaano assisted them and helped them apply for their voter id. They were contacted by Jaano after 45 days and they admit that they were satisfied.
Several people were not informed that the Ayushman card was replaced by Abha Card and so wanted to apply for the Ayushman Card but Jaano informed the individuals that in reality both cards were no longer available.
The Process
One out of many instances where individuals faced issues with government schemes and Jaano assisted them is when Pan Card and Aadhar Card linking was needed. The CSE charges 1100 INR and in some places even more. Jaano provides help with the assistance of government registered E-Mitras and reduces the cost of the service to about 800 INR.
An individual can use the app (available on the playstore and appstore) and request a service request. The service request can be created and then the customer pays for the service which is much less than the typical charges for the service outside Jaano network. Jaano sends the contact details of the government registered E-Mitra who will assist the customer with his/her request. In the case a customer is unable to contact the E-Mitra, a Jaano representative will contact the customer and assist him/her further.
Customer Satisfaction
Jaano takes pride in its commitment to customer satisfaction. With over 1 lac satisfied customers. The platform is fast and serves the visitors in a matter of seconds. Jaano has established itself as a reliable platform for individuals seeking assistance with government schemes and documentation. With a customer first approach, Jaano can easily state that they can satisfy their customers. Customers can easily raise concerns about the services and her almost immediate assistance.
Efficiency and Effectiveness
Jaano handles more than 500 requests daily, showcasing its efficiency in providing prompt solutions to its users. The platform’s user-friendly interface ensures that individuals can easily navigate through the website and access the required information without any hassle.
Conclusion
Jaano is revolutionizing the way citizens interact with government schemes and documentation. By offering comprehensive services, Jaano has become a trusted platform for individuals seeking assistance with various official procedures. With its commitment to customer satisfaction, efficiency, and effectiveness, Jaano continues to make a positive impact on the lives of countless individuals.
For more information about Jaano’s services, visit their official website at https://jaano.swaniti.org/home
Remember, Jaano is here to help you navigate through the complexities of government schemes and documentation!
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#pradhan mantri jan dhan yojana#pradhan mantri jan dhan yojana status#pradhan matri jan dhan yojana kya hai
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Pradhan Mantri Schemes with details and how to apply 2022-23
Pradhan Mantri Schemes with details and how to apply 2022-23
List of Government Schemes | Pradhan Mantri Schemes There are many government schemes and initiatives in India that are designed to benefit different sectors of society, such as farmers, women, youth, and small businesses. Here is a list of some of the major government schemes in India: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: This scheme provides financial inclusion by providing access to banking…
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Pradhan mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY Account Open Online
Pradhan mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY Account Open Online
प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, Pradhan mantri Jan Dhan Yojana इस पोस्ट में हम आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित सभी जानकारी देंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या होता है? प्रधानमंत्री जनधन योजना को कब शुरू किया गया? इस योजना से आपको क्या सब लाभ मिल सकता है? और इस योजना का उद्देश्य क्या है? अगर आप प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को…
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Pradhan Mantri JanDhan Yojana | प्रधानमंत्री जन धन योजना
Pradhan Mantri JanDhan Yojana | प्रधानमंत्री जन धन योजना
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#How To apply Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana online application.#Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana list#Pradhan Mantri JanDhan Yojana
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What is a Zero Balance Account?
Savings Accounts
Banks offer savings account, a type of deposit where you can deposit your money and savings. In most cases, savings account come with a minimum average requirement that you need to maintain to avoid paying maintenance fee. Depending on the bank the minimum balance can be calculated on a monthly or quarterly basis.
Also, you receive interest on your deposit.
What is Zero Balance Bank Savings Account?
Zero balance account is a kind of savings account with zero charges on non-maintenance of balance. This means that the account gives you the flexibility to spend without worrying about maintaining a minimum average balance.
Types of zero balance savings accounts
There are three main types of zero balance savings account. Basic Savings Bank Deposit (BSBDA), Basic Savings Bank Deposit (BSBDA) Small Account and accounts opened online through Aadhaar OTP authentication.
Online Zero Balance Savings Accounts
Online zero balance accounts are savings account that you can open instantly online through Aadhaar OTP authentication. However, not all online savings accounts are zero balance accounts.
Indian citizens above 18 years of age can open the account. Generally, these accounts are meant for individual use and joint accounts may not be available.
You can download the bank’s mobile banking app or fill the online account opening form to open the account. PAN, Aadhaar card and Aadhaar linked mobile number are needed to open the account. The account is opened after successful verification of the Aadhaar OTP. These account are e-KYC accounts and are valid for 12 months by visiting the bank branch or meeting with a bank official with the required KYC documents. Few banks also provide with the facility to complete your KYC process through the Video KYC process.
Basic Savings Bank Deposit (BSBDA)
Having a bank account is the sign of financial inclusion. However, in India, many people don’t have a bank account. So, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched in 2014 to ensure financial services to everyone. Basic Savings Bank Deposit (BSBDA) is the bank account opened under PMJDY.
People who have other bank accounts are not eligible to open BSBDA.
Individuals above 18 years with a valid photo id proof and address proof can open the account. Accounts opened through valid KYC documents don’t have any restrictions.
BSBDA Small Account:
Individuals who don’t have a valid Photo ID proof and address proof as per the bank’s acceptable list of documents can open a BSBDA Small Account by submitting a self-attested photograph and signature/thumbprint.
Customers need to provide KYC documents within 12 months from the date of account opening to continue using the account. If unable to furnish documents within 12 months, customers need to provide evidence of application of the KYC documents. In this scenario, the account can be extended for another 12 months.
However, as the account is opened without any KYC documents, several restrictions are put in balance. The total balance in the account should not exceed Rs. 50,000 at any point of time. Also, the total credits in all the account should not exceed Rs. 1 lakh at any point of time and the total withdrawals and transfers in the account should not exceed Rs. 10,000 in a month.
Features of Zero Balance Accounts
Zero Balance Saving Account has different features. Here are some of the features.
No minimum average balance: Many depositors may not be able to maintain an average balance. Zero balance savings account solves this problem. These zero balance accounts don’t have any minimum average balance requirement so you can utilize your money without thinking about maintaining the minimum average balance.
No initial deposit: In case of a regular savings account, banks charge an initial deposit amount that customers need to pay on account opening. However, zero balance accounts don’t have any initial deposit amount.
Earn Interest: Account holders receive interest on their zero balance accounts just like a regular savings account. The interest earned from the deposits is credited at the end of every quarter.
Passbook: Customers receive passbook to check their account activity.
Debit Card: Debit card is also available for zero balance account holders. Basic savings account holders get a free RuPay Debit Card that they can use to carry out transactions within India.
However, for online savings zero balance account customers, the issuance of debit card will depend on the bank.
Cheque book: Zero balance customers can avail cheque book facility. A cheque is considered as a valid proof of bank account for different uses such as investing in stocks and mutual funds among others.
Internet Banking: Internet banking facility is another feature of the account. Through internet banking, customers can transfer money, pay bills, shop online instantly without spending any cash.
Other banking facilities: Customers who have completed the KYC process can avail different banking products such as Fixed Deposit (FD), Recurring Deposit (RD) that can help you save money for the future.
Conclusion: Zero balance savings account is like a regular savings without any minimum average requirement. Basic Savings Bank Deposit Account can be an ideal financial tool for customers to enter the formal banking system and gain various financial assistance.
Individuals above 18 years of age with a PAN card and Aadhaar card can open an online zero balance account like Kotak 811 from the comforts of their home without any paperwork.
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What is Pradhan Mantri Awas Yojana ?
What is Pradhan mantri awas yojana?
The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is an initiative of the Indian government to provide affordable housing to the urban poor by 2022.On June 1st, 2015, the strategy was initially disclosed. The PMAY programme has a 20-year maximum repayment period and a 6.50 percent yearly interest rate. The administration has presented it in this way. To guarantee that individuals have access to affordable housing, the federal government will work with developers of real estate. All of the homes were built with the intention of being completely self-contained, with power and toilets. The electricity will be paid for through the Subhagya Yojana. Under the Ujjwala Yojana, LPG connections would be made available to households. The benefits of the Jan Dhan Yojana Banking will include access to drinking water. The programme has been combined with other benefit programmes in a variety of ways.
The PM Awas Yojana scheme is divided into two subdivisions based on the areas on which they focus:
Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)/ PMAY-G
Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban)/ PMAY – U
(READ MORE ABOUT PMAY IN DETAIL HERE)
What is Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMAY Rural) Scheme?
One of the main signature initiatives of the Ministry of Rural Development The Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMAY Rural) was launched during the 2009–2010 fiscal year. This initiative was started by Rajiv Gandhi, India's then-Prime Minister, and was formerly known as the Indira Awas Yojana (IAY). The program's major objective was to provide "Housing for All" by 2022. The PMAY rural scheme aims to promote scheduled caste villages in an integrated manner.
The Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G) programme of the central government seeks to address the housing crisis in rural India while simultaneously advancing the aim of Housing for All. People who are living in kutcha houses with little to no access to necessary amenities and who are unable to afford a home are eligible for PMAY Gramin units. Out of a target of 2.95 crore, 1.65 crore PMAY Gramin houses have already been constructed as of November 29, 2021. The Ministry of Rural Development's (MoRD) goal has already been exceeded by more than half.
RECENT UPDATES ABOUT PMAYG SCHEME:
PMAY Gramin scheme has been extended till March 2024:
In order to complete the task of building 2.95 crore homes, the Union Cabinet has extended the duration of the government's signature "Housing for All" programme, Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY Gramin), from March 2021 to March 2024. Under this continuance of the programme, the 155.75 lakh remaining homes would receive financial assistance to be transformed into pucca houses with the most basic amenities.
The remaining 155.75 lakh houses under the PMAY rural programme will cost a total of?2,17,257 crore to build, with a significant contribution of?1,25,106 crore and a state share of?73,475 crores, for a total of 2.95 crore homes in rural areas.
Features of PMAY Gramin:
The following are the key features of the Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana scheme:
The PMAY Gramin residences are 25 square metres (269.098 sq ft).
The Central and State governments will split the cost of each unit in plain regions 60:40, providing?.1.20 lakh in aid for each unit.
In Himalayan states, states in the northeast, and the Union Territory (UT) of Jammu & Kashmir, the ratio is 90:10, with each unit receiving up to?.1.30 lakh in aid.
The centre is providing all financing for Union Territories, which includes the UT of Ladakh.
Beneficiaries of MGNREGS receive?.90.95 per day of unskilled labour.
Gram Sabhas use socioeconomic and caste census criteria to identify and confirm beneficiaries (SECC).
In collaboration with MGNREGS or other programmes, the Swachh Bharat Mission-Gramin (SBM-G) would provide up to?12,000 in toilet construction assistance.
Electronic payments are made to post office or bank accounts that are connected to Aadhaar.
The factors listed above ensure the following advantages:
The homeless will be given inexpensive housing under PMAY G.
Senior citizens and persons with special needs will have space on the ground floor.
Utilizing sustainable and ecologically friendly items helps maintain a cleaner environment.
This programme includes rural mason training, ensuring employment opportunities.
Through this programme, low-interest loans are made available to rural residents.
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PM Modi Yojana List 2022 : देंखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गयी योजनाओं की सूची
PM Modi Yojana List को इस पेज पर चेक किया जा सकता है। Pradhan Mantri Narendra Modi Yojana List के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप India.gov.in पर भी जा सकते हैं । 2014 में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से, सरकार ने लोगों के लाभ के लिए 200 से अधिक योजनाएं शुरू की हैं। साल के लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं जारी की हैं। अब हम आपको उन योजनाओं के बारे में बताएंगे जो सरकार ने अब तक जारी की हैं। तो, पीएम मोदी योजना सूची (PM Narendra Modi Scheme List) पर इस पोस्ट को पढ़ें और जानकारी की जांच करें । PM Modi Yojana List New PM Modi Yojana List भारत की वित्तमंत्री, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, को -22 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। हर साल की तरह, भारत सरकार (India Government) एक साल के लिए बजट पेश करती है। यह बजट एक वर्ष के लिए सरकार की गतिविधियों और नियमों का एक विचार प्रस्तुत करता है। साथ ही, बजट आवंटन के साथ, सरकार देश के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ योजनाएं (Prime Minister Narendra Modi Schemes ) भी प्रस्तुत करती है। खासकर इस साल बजट महामारी के दौरान आया और मंत्रालय को शर्त के मुताबिक योजनाएं और बजट आवंटित करना पड़ा। Prime Minister Narendra Modi Scheme List बजट आवंटन के दौरान, निर्मला सीतारमण ने रुपये की घोषणा की। महामारी से निपटने के लिए 27.1 लाख। यह आत्मनिर्भर पैकेज के तहत है। मोदी सरकार के तहत यह नौवां बजट था। चूंकि मंत्रालय लोगों के लिए एक योजना जारी करता है, हम आपको उसी पर अपडेट करेंगे। PM Narendra Modi All Scheme List चूंकि हमने उन योजनाओं के बारे में बात की थी जो सरकार बजट आवंटन के दौरान और उसके बाद भी आवश्यकताओं के आधार पर घोषित करती है। इस पैराग्राफ में हम आपको उन योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी घोषणा सरकार ने केंद्रीय बजट घोषणा के दौरान की थी। - PM Kisan Tractor Yojana Apply Online - PMJDY PM Jan Dhan Yojana - पीएम युवा योजना युवा लेखक - Indira Gandhi Awas Yojana - PM Kisan FPO Yojana Online - किसान क्रेडिट कार्ड - {pmayg.nic.in} PMAY Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojan - PM Swasth Bharat, Ujwala, Jal Jeevan, Textile Scheme - Mission Karmayogi Prmi Minister Narendra Modi Scheme - Samarth Scheme - Start-up India - Sansad Adarsh Gram Yojana - Setu Bharatam Yojana - Ayushman Bharat - Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - Mission for Integrated Development of Horticulture - UMANG - Shramdev Jayate Yojana - Ethanol Blended Petrol - eSanjeevani Program - Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana - Pradhan Mantri SVANidhi Scheme - Rashtriya Gokul Mission Scheme - KUSUM Scheme - SVAMITRA Scheme - National Digital Health Mission प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Scheme - Sahakar Pragya Initiative प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Scheme - Nai Roshni Scheme - Jan Dhan Yojana (PM Modi Yojana List ) - AMRUTA Plan - Deep Ocean Mission - Nai Roshni Scheme - Skill India Mission - HRIDAY Scheme पीएम आत्मानबीर स्वस्थ भारत योजना : इस योजना में रुपये का बजट था। 64,180 करोड़ और छह साल की अवधि के लिए है। पीएम मोदी योजना सूची के लॉन्च के पीछे मुख्य विचार भारत की प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य प्रणाली को बहाल करना है। साथ ही, यह योजना राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने और उभरती बीमारियों का पता लगाने के लिए नए संस्थान बनाने ��ें मदद करती है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जोड़ा गया है। जल जीवन मिशन: यह भारत में जल संसाधन प्रबंधन पर काम करने के लिए लागू हुआ। सरकार ने रुपये की घोषणा की है। 5 साल की अवधि के लिए 2,87,000 करोड़। यह योजना शहरी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के लिए है और इसका उद्देश्य घरों में 2.86 करोड़ नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। साथ ही, इससे लगभग 4,378 शहरी निकायों में पानी की आपूर्ति बढ़ेगी और अमृत शहरों (500) में तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर काम होगा। Prime Minister Narendra Modi List उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) : सरकार ने पहले ही उज्ज्वला योजना शुरू की थी। हालांकि, इस बार के लिए सरकार का लक्ष्य उज्ज्वला योजना को 1 करोड़ से अधिक लोगों तक ले जाना है। टेक्सटाइल पार्क योज ना: इस योजना को मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क (MITRA) के रूप में जाना जाता है। इसके तहत सरकार तीन साल में करीब सात टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी। साथ ही, इस योजना से निवेश बढ़ेगा और निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना: इसके लिए मंत्रालय ने रुपये की घोषणा की है। 13 सेक्टरों में अगले पांच साल के लिए 1.97 लाख करोड़। साथ ही, आत्मानिर्भर भारत के लिए, यह योजना वैश्विक चैंपियन बनाएगी और कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने में मदद करेगी। इसके अलावा, मंत्रालय का उद्देश्य युवाओं को रोजगार प्रदान करना, प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और अत्याधुनिक तकनीक पर ध्यान देना है। Read the full article
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AePS makes life easy for residents in rural Odisha; new features on cards! It is noon and Prashant Mohanty has just wired a sum of Rs. 20,000 to his father in Odisha from his workstation in Mumbai. The senior Mohanty, a septuagenarian, will withdraw some of that money later in the afternoon. But things weren’t so comfortable for Prashant’s aged parents, a year ago in the remote village of Bala Bhadrapur in Kendrapara. His father would travel to the nearby town once a month, usually on the 10th, and withdraw the entire sum at one go for the month’s expenses, before making the return journey. Now, we often withdraw his money while on his evening walk to the micro ATM adjacent to the village grocery shop some 200 meters further from his home. Micro ATM
The micro ATM is part of the digital banking platform provided by iServeU which has become a nearer for Mohanty and others in similar far-flung villages across India. Digital Banking The digital banking ecosystem includes among others, the Aadhaar Enabled Payment System (AePS), Aadhaar ATM, Aadhaar Payment, mATM, money transfer to provide banking solutions to people in the remotest places of India. AePS and micro ATMs have now made it possible for the government to include people hitherto with negligible access to banking within the ambit of financial inclusion. Even government benefits through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana are now accessible through micro ATMs and AePS. AEPS Our AePS provides offers many benefits to Ratan Das, the neighborhood grocer, too. He runs an AePS outlet at his store, provided by iServeU, and provides micro banking services, such as cash withdrawal, cash deposit, among others, to his regular customers for which he earns a decent commission Now, the AePS platform will incorporate several new features, including a mini statement facility to the customers for which retailers can earn good commissions. Ratan Das is happy that now his commissions will increase manifold as a lot of our customers ask for mini statements, which he was unable to provide till now. The mini statement will list the last 10 transactions along with the available balance in the AePS, similar to the statement slip one gets at a regular bank ATM which lists the transactions — including the account balance — with the bank branch or the ATM kiosk. The AePS is also set to become mobile-friendly through an Android App. New features to be included are cashout (move to the bank), Online bank money transfer and Micro ATM. Now, Parasnnatn Pradhan, who also runs an AePS outlet at the far end of the village, will find it relatively easy to transfer his money from the iServeU wallet to his bank account through the Android App at the end of the day. Previously this could be done only through the website. The bottom line: Last but not the least, AEPS, including the cashout facility, is all set to become a 24×7 service, even on holidays, much like banking, which has achieved that standard. Thanks to the online methods, mobile banking, and ATM services have now become an intrinsic feature of regular banking services.
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Government Schemes that Provide Financial and Economic Stability for Public s’ Benefit
For the benefit of the public, the government of our country has been focusing a lot on launching a lot of new reforms and schemes. These schemes and programs have helped many people of this country gain stability in terms of finance and economy. However, for this, people must be able to get the complete information and the important details. Sarkari Yojana is one such dedicated online platform that provides many ideas about the PM Narendra Modi schemes, government schemes, and alterations in the government schemes, latest updates, application forms, government mobile apps, and a lot more. Here is a list of the schemes launched by the government for the people's financial and economic stability.
Sukanya Samriddhi Yojna (SSY)
Prime Minister has inaugurated the Sukanya Samriddhi Yojna scheme under the notion of the “Beti Bachaao, Neti Padhaao” The main aim of the scheme is to make sure that all the expenses like marriage and education of a girl child have been managed with it. One family can have at the most two accounts of the two girl children. Apart from these two, you can open the third account only if the girls are triplets or twins. The parent can open these accounts as the child turns ten years old. SSY provides an interest rate of 8.6% and offers benefits to the child. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY)
PMJDY or Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna is the government policy for the needy and poor people with the National Mission for Financial Inclusion. PM Narendra Modi announced this one on 15th August, 2014. This plan promises an insurance cover of around one lakh for accidents and rupees 30,000 for the life insurance cover. The cash can be transferred to all the accounts throughout India. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY)
PMJJBY is open to people aged 18 to 50 years who have a bank account that consents to join/enable the auto-debit. Aadhar card will be the needed document for the KYC of your banks’ account. The term of Rs. 2 lakhs is renewable for one year from 1st June to 31st May. The Life Insurance Company introduces the policy to all other life insurers that can sell the plan on comparable terms with the requisite permissions and connect it to the banks. The life cover of rupees 2 lakhs is very much available at only rupees 330 per year.
Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY)
The Narendra Modi Government initiated the Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme in 2015 to promote micro-credit for small-scale enterprises up to 10 Lakh. Within this program, MUDRA, a branch of SIDBI, offers economic help to mediators such as the Small Finance Banks, Commercial Banks, RRBs, MFIs, and NBFCs for loans to the non-farm small/micro-enterprises and non-corporate. Here were some of the government schemes that have been for the advantages of the people s’ economy. Like this, more such schemes are mentioned in the Sarkari Yojana. Get more info from here!
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List of Schemes launched by the Modi Government {100+Yojana}
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2020 तक शुरू की गयी सभी सरकारी योजनाओं की सूची नरेंद्र मोदी की भारत सरकार द्वारा पिछले लगभग छह साल (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में अभी तक) में कई योजनाओं की शुरुआत की गई है जिनका लाभ सीधा भारत की जनता को मिल रहा है। हम यहां पर लाये हैं उन सभी सरकारी योजनाओं की सूची हिंदी में। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा ऋण योजना, जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, अटल पेंशन योजना, स्टार्टअप इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक लोकप्रिय योजनाओं के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। इस प्रकार की सभी 180 से ज्यादा नई सरकारी योजनाओं की सूची जो भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक शुरू की हैं या प��रानी बंद योजनाओं को दोबारा से शुरू किया है उनकी सूची नीचे है।
List of Schemes by Narendra Modi Govt. 2019-2020
1. Aatm Nirbhar Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख: 12 मई 2020 उद्देश्य : भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है। कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। 2.Pradhan Mantri Swamitva Yojana लॉन्च की तारीख: 28 अप्रैल 2020 उद्देश्य : गाँव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से मिलेगा लोन प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2020 ने शुक्रवार को स्वामित्व योजना को लॉन्च कर दिया है। यह सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर शुरू की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार स्वामित्व योजना 2020 से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। जिससे देश भर के पंचायती राज संस्थानों में ई गर्वनेंस को मजबूती मिलेगी। पीएम स्वामित्व योजना लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा देख सकता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी गाँव की संपत्ति के आधार पर बैंक से लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी लेख में दी गई है। PM स्वामित्व योजना 2020-21 से आधुनिक सर्वेक्षण विधियों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन / मैपिंग किया जाएगा। जिससे ग्रामीण लोगों को बैंक से लोन लेने में आसानी हो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय, राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य के राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग मिलकर काम करेंगे। 3.Aarogya Setu App लॉन्च की तारीख: 17 अप्रैल 2020 उद्देश्य : लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें। 4.PM Garib Kalyan Ann Yojana लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020 उद्देश्य :COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। 5.Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY) Launched: 25 March 2020 Main Objective: Provide financial assistance and basic facilities to 80 crore people affected by COVID-19 Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana is a new scheme launched by Narendra Modi Government to provide free ration for 3 months and financial assistance to about 80 crore people affected by coronavirus disease or COVID-2019. Under the Garib Kalyan Yojana, the central government will provide free ration to poor, Rs. 500 per month to women jan dhan account holders, advanced pension for 3 months to all pensioners, increased daily wage for all MGNREGA workers and many other benefits to ease the lives of all affacted people in the country. 6.PM Laghu Vyapari Maan-dhan Yojana or Karam Yogi Mandhan Scheme लॉन्च की तारीख : 1 जून 2019 उद्देश्य :किसानों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन पेएमकेएमवाई की घोषणा यूनियन बजट 2019-20 में की गयी थी, जिसके अंतर्गत पात्र किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 हजार रुपये की प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस योजना में वही किसान पात्र होंगे जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि है और आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। आधिकारिक वेबसाइट : https://maandhan.in या https://pmkmy.gov.in/ 7.Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana (PMKMY Farmers Pension) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2019 उद्देश्य :किसानों को सालाना 6,000 रूपये इस पीएम किसान आय सहायता योजना (Farmers Income Support Scheme) के तहत मोदी सरकार छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि है उन्हे प्रतिवर्ष 6000 रूपये वित्तीय सहायता देती है। पीएम किसान योजना 2019 (PM Kisan Scheme) जो किसानों के कल्याण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है जो उनको न्यूनतम आय का आश्वासन देगी आधिकारिक वेबसाइट : https://pmkisan.gov.in/ 8.Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana Launched: 1 February 2019 Main Objective: Rs. 6000 per annum to small and marginal farmers with land holding upto 2 hectares. All the farmers with land holding upto 2 hectares (5 acres) of land will get Rs. 6,000 per year in PM Kisan Samman Nidhi Yojana. Farmers will get 3 minimum installments of Rs. 2,000 each with an outlay of Rs. 75,000 crore. Around 12 crore small and marginal farmers would be benefitted and installments would be transferred directly into the bank accounts of the farmers. Official Website: https://pmkisan.gov.in/ 9.Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM) लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 10.Nikshay Poshan Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 11.Pradhan Mantri Jan Arogya Abhiyan लॉन्च की तारीख : 23 सितंबर 2018 उद्देश्य :PMJAY माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को नगदीरहित और बिना कागजों का 5 लाख तक का मुफ्त उपचार 12.PM Rashtriya Swasthya Suraksha Mission (PMRSSM) – Ayushman Bharat Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य :गरीब लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त उपचार आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmjay.gov.in/ 13.Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) लॉन्च की तारीख : 04 मई 2017 उद्देश्य :वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) ऑनलाइन आवेदन फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.licindia.in के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। हालांकि, इच्छुक उम्मीदवार PMVVY पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन भी LIC शाखा में जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जो 10 साल के लिए 8% प्रतिवर्ष का निश्चित लाभ प्रदान करती है। ��धिकारिक वेबसाइट : http://www.licindia.in/ 14.Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana लॉन्च की तारीख : 2003 उद्देश्य : नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना नए एम्स बनाना और सभी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करना जिससे सभी लोगों तक इलाज व उपचार आसानी से पहुंचाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://pmssy-mohfw.nic.in/ 15.Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK) लॉन्च की तारीख : 02 मई 2018 उद्देश्य :अल्पसंख्यक लोगों तक केन्द्रीय व राज्य की सभी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना और उनको मुख्यधारा में लाना। पीएम जन विकास कार्यक्रम से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ कर उनका विकास करना आधिकारिक वेबसाइट : http://www.minorityaffairs.gov.in/ 16.Krishonnati Yojana – Green Revolution लॉन्च की तारीख : 11 मई 2016 उद्देश्य : किसानों की आय में वृद्धि करना कृषोंन्नति योजना – हरित क्रांति का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र का विकास करने के साथ-साथ उत्पादन क्षमता का विकास करना है इसमें कुल 11 योजनाओं को शामिल किया गया है – MIDH, NMOOP, NMSA, SMAE, SMSP, SMAM, SMPPQ, IMACES, ISAC, ISAM, NeGP-A जो किसानों का हर तरह से विकास करेंगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://agriculture.gov.in 17.National Youth Empowerment Scheme (N-YES) Scheme लॉन्च की तारीख : 17 जुलाई 2018 उद्देश्य : सभी कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना (N-YES) के पहले चरण में सभी 10वीं और 12वीं के युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें उन्हे वेतन भी दिया जाएगा। 18.Ganga Vriksharopan Abhiyan लॉन्च की तारीख : 09 जुलाई 2018 उद्देश्य : गंगा नदी के किनारे पेड़ लगाना गंगा वृक्षारोपण अभियान से पूरी गंगा नदी के किनारे पेड़-पौधों को लगाना जिससे नदी में जल के स्तर को बढ़ाया जा सके और उसको साफ रखा जा सके। इस अभियान को पीएम नमामि गंगे परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। 19. Van Dhan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 अप्रैल 2018 उद्देश्य : आदिवासी लोगों के लिए वनों तक सुविधाएं पहुंचाना और वनों का विस्तार करना केंद्र सरकार ने वनों के विस्तार के लिए 115 जिलों में काम भी शुरू कर दिया है जिससे आदिवासी लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जा सके और वनों में पेड़-पौधों को काटना भी ना पड़े और इसके लिए ��रकार ने 3,000 वन केंद्र भी स्थापित कर दिये हैं। 20.Seva Bhoj Yojana लॉन्च की तारीख : 01 जून 2018 उद्देश्य : सेवा भोज योजना से धर्मार्थ धार्मिक संस्थाओं पर से वित्तीय दवाब को कम करना है। इसके लिए सरकार ने ऐसी संस्थाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है। जो भोजन में होने वाली चीजें हैं जैसे की घी, तेल, आटा, मैदा, दाल, चावल आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://ngodarpan.gov.in/ 21.Restructured National Bamboo Mission under NMSA लॉन्च की तारीख : 25 अप्रैल 2018 उद्देश्य : बांस के उत्पादन के साथ-साथ किसानों की आय को बढ़ाना राष्ट्रीय बांस मिशन से सरकारी और गैर सरकारी ज़मीनों पर बांस की खेती को बढ़ावा देना जिससे की किसानों की आय तो बढ़े ही साथ में छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों का ध्यान बांस की खेती की ओर हो। आधिकारिक वेबसाइट : https://nbm.nic.in/ 22. Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) लॉन्च की तारीख : 2008-09 उद्देश्य : रोजगार को बढ़ावा देना और रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) से खुद का रोजगार विकसित करने में सहायता करने के साथ-साथ रोजाना की मजदूरी में इजाफा करना और छोटे, मध्यम व लघु व्यापार में वृद्धि करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://kviconline.gov.in/ 23. PMO Universal Social Security Scheme लॉन्च की तारीख : 23 अप्रैल 2018 उद्देश्य : श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना पूरे देश में पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम से श्रमिकों, कामगारों को सेवानिव्रत, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, अपंगता, मात्रत्व लाभ के साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना जिससे उनके जीवन को आसान बनाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://labour.gov.in/ 24.National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) लॉन्च की तारीख : 19 अगस्त 2016 उद्देश्य : राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://apprenticeship.gov.in/ or http://mhrdnats.gov.in/ 25. Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana (PMRPY) लॉन्च की तारीख : जून 2015 उद्देश्य : नियोक्ताओं व उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान करना जिससे की वे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा कर सके। 26.Credit Guarantee Fund Scheme for Education Loans (CGFEL) लॉन्च की तारीख : 1 अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे वे अपनी आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.ncgtc.in/ 27. Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS) लॉन्च की तारीख : अप्रैल 2009 उद्देश्य :छात्रों को 7.5 लाख तक का बिना गारंटी का शिक्षा ऋण जिससे उन्हे उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने में किसी भी तरह की वित्तीय समस्या का सामना ना करना पड़े। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/ 28. Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) लॉन्च की तारीख : 2013 उद्देश्य : Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA) से राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए रणनीतिक अनुदान जिससे की वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in/rusa 29. Agricultural Mechanization Promotion Scheme for Crop Residue Management लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : कृषि संबंधी क्षेत्र में तकनीकों का विकास करना जिससे हवा में प्रदूषण को कम करना और फसल में पोषक तत्वों को सुधारना। आधिकारिक वेबसाइट : https://farmech.dac.gov.in 30.Driving Training Centre (DTC) Scheme लॉन्च की तारीख : 7 मार्च 2018 उद्देश्य : ड्राईवरों को ड्राइविंग स्किल को बढ़ाना जिससे रोड के ऊपर दुर्घटना की संभावना कम हो और ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार बढ़ सके। सभी वाणिज्यिक क्षेत्र के ड्राईवरों को इस योजना से जोड़ना भी केंद्र सरकार का लक्ष्य है। आधिकारिक वेबसाइट : http://morth.nic.in/ 31.PM National Nutrition Mission (Poshan Abhiyan) लॉन्च की तारीख : 8 मार्च 2018 उद्देश्य : कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्म हुए बच्चों की बीमारियों से निपटने के लिए पोषण अभियान के तहत, सभी किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों (6 महीने से 3 साल तक) को पका हुआ भोजन मिलेगा। वे घर पर राशन ले सकते हैं जो कम पोषण, एनीमिया, कम वजन के जन्मे बच्चे और स्टंटिंग की समस्या से निपटेंगे। राष्ट्रीय पोषण मिशन एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल योजना है जो कुपोषण को जड़ से खत्म करेगी। यह “कुपोषित मुक्त भारत” के सपने को साकार करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.icds-wcd.nic.in/nnm/home.htm 32.Vehicle Scrapping Policy लॉन्च की तारीख : 25 मार्च 2018 उद्देश्य : 15 साल से पुराने वाहनों को बंद करना व्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल या पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार देश में प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों को बंद करेगी और उनको कबाड़खाने में पहुंचाने का काम करेगी जिससे कबाड़ख़ाने के कारोबार में भी वृद्��ि होगी और पुराने वाहन जिनसे दुर्घटना हो सकती है उन्हे भी बंद करने में आसानी होगी। आधिकारिक वेबसाइट : 33. Prime Minister Research Fellowship Scheme (PMRF) लॉन्च की तारीख : 5 मार्च 2018 उद्देश्य : पीएचडी के लिए फैलोशिप प्रोग्राम देश में प्रतिभाशाली छात्रों को पीएचडी करने के लिए आईआईटी और आईआईएस जैसे संस्थानों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करना। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmrf.in/ 34. Operation Greens Mission – TOP Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : टमाटर, आलू, प्याज की दरों को नियंत्रित करना ग्रीन्स मिशन शीर्ष योजना से सरकार टमाटर, आलू, प्याज के उत्पादन को बढ़ावा देगी जिससे उनके दामों में कमी तो आएगी ही साथ ही किसानों को भी अपनी फसल के सही दाम मिलेंगे। 35. Solar Charkha Scheme लॉन्च की तारीख : 5 फरवरी 2018 उद्देश्य : महिलाओं के लिए रोजगार को बढ़ावा देना सोलर चरखा योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा कैसे इन यंत्रों को इस्तेमाल करना है जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और खादी के वस्त्र वाले क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्य लक्ष्य सोलर चरखा योजना से ग्रीन ऊर्जा को तो बढ़ावा मिलेगा ही जिसे प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों पर भी दवाब कम होगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम व लघु उद्योगों को भी आगे बढ्ने में सहायता होगी। 36. Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan – Kusum Yojana लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : किसानों को सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप देना कुसुम सोलर पंप योजना 2019-20 में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप दिये जाते हैं जिससे की ऐसे क्षेत्र जहां पर बिजली की पहुँच बहुत कम है या फिर दूर दराज के इलाके जहां पर बिजली की समस्या रहती है। इसके अलावा किसानों का डीजल पंप पर होने वाला खर्च भी कम होगा और यह उनकी आय को वर्ष 2022 तक दुगना करने में भी मदद करेगी। आधिकारिक वेबसाइट : kusum.online or https://mnre.gov.in 37. Gobar Dhan Scheme (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : गोबर प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करना और उनको ऊर्जा में कैसे बदलना इस पर विचार करना केंद्र सरकार ने किसानों के लिए गोबर धन योजना की शुरुआत की है जिसके तहत मवेशियों को गोबर के प्रबंधन और पुन: उपयोग करने में मदद मिलेगी और इस तरह से राष्ट्र “ओपन शौच फ्री” होगा। किसान इस कचरे को कृषि में खाद और उर्वरक के रूप में पुनः उपयोग कर सकते हैं। 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस कृषि केंद्रित योजना से ग्रामीणों के जीवन में सुधार होगा। गोबर धन का मतलब जैविक जैव-एग्रो संसाधन धन है। यह योजना मवेशियों के गोबर के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसे जैव ईंधन / बायो-CNG के रूप में इस्तेमाल करेगी। उसी प्रकार से, यह योजना केंद्रीय सरकार का एक और कदम है जिसे “2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी” 38. MNRE Rooftop Solar Power Plant Subsidy Scheme लॉन्च की तारीख : 29 जनवरी 2018 उद्देश्य : रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना अब सामाजिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र के सभी लोग सोलर रूफटॉप कनेक्शन को अपनी छतों पर लगवा सकते हैं। इस योजना में, लोगों को MNRE रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र कनेक्शन योजना के तहत कुल लागत पर 30% सब्सिडी मिलेगी। जिससे उनका बिजली का बिल कम हो सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : https://mnre.gov.in/ 39. Stree Swabhiman Initiative लॉन्च की तारीख : 27 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्त्री स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए CSC की पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) ने CSC के माध्यम से स्त्री स्वाभिमान पहल की शुरुआत की है। CSC द्वारा महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए यह एक अनूठी पहल है। इस योजना के तहत, सरकार महिलाओं को पर्यावरण के अनुकूल माहवारी पैड प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहल मुख्य रूप से “महिला सशक्तीकरण” पर ध्यान केंद्रित करेगी। रवि शंकर प्रसाद (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून एवं न्याय मंत्री) और अल्फांस कन्ननथानम (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और पर्यटन राज्य मंत्री – आईसी) इस पहल की शुरूआत करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट : http://streeswabhiman.in/ 40. City Liveability Index Programme लॉन्च की तारीख : 20 जनवरी 2018 उद्देश्य : शहरों में रहने की स्थिति का आंकलन करना और उन्हें रैंकिंग देना MoHUA स्मार्ट सिटी मिशन की तरह शहरों के लिए Liveability Index Programme को लागू करेगा। इस कार्यक्रम में, सरकार 116 स्मार्ट शहरों में रहने की स्थिति का आकलन करेंगे और उन्हें राष्ट्रीय आधार पर रैंक देंगे। यह 79 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा जिसमें 57 मुख्य पैरामीटर और 22 सहायक संकेतक शामिल हैं। सरकार अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करने के लिए उनकी विकास दर को ट्रैक करेगी। 41. Khelo India School Games लॉन्च की तारीख : 31 जनवरी 2018 उद्देश्य : स्कूलों में प्रतिभाशाली छात्रों को ढूंदना और उन्हे 5 लाख तक की छात्रवृत्ति प्रदान करना खेलो इंडिया स्कूल गेम्स एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच खेल प्रतिभाओं की पहचान करना है। यह स्कूल स्तर पर खेलों का आयोजन करके किया जाएगा और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों को आगे के प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इस प्रशिक्षण में, सरकार 5 लाख रुपये प्रदान करेगी और उन्हे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://kheloindia.gov.in/ 42. Member of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) लॉन्च की तारीख : दिसम्बर 1993 उद्देश्य : संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना और गाँव व जिलों को गोद लेना। जिससे उनका विकास तो होगा ही साथ में लोगों की समस्या को राज्य सभा के साथ लोकसभा में पहुंचाना। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.mplads.gov.in/mplads/Default.aspx 43. Swachh Surveskshan Program लॉन्च की तारीख : 2016 उद्देश्य : स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान का मुख्य फोकस अपने परिवेश और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़े पैमाने पर नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम कस्बों और शहरों को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता पैदा करेगा। यह सर्वेक्षण शहरों और शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देगा ताकि नागरिकों को अपनी सेवा वितरण में सुधार हो सके और स्वच्छ शहरों का निर्माण किया जा सके। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.swachhsurvekshan2018.org/ 44. Electoral Bonds Scheme लॉन्च की तारीख : 3 जनवरी 2018 उद्देश्य : केंद्र सरकार ने यह चुनावी बांड योजना इसलिए शुरू करी थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की सभी राजनीतिक दलों को जो पैसा मिला है वह का��ा धन तो नहीं है। अब अगर किसी को किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा दान करना है तो वे एसबीआई बैंक से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टी फंड में पैसा दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है की बांड के मालिक के नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.sbi.co.in/ 45. Scheme For Adolescent Girls (SAG) – SABLA लॉन्च की तारीख : 27 सितंबर 2010 उद्देश्य : केंद्र सरकार इससे किशोरियों का सशक्तीकरण करना चाहती है जिससे किशोर बालिकाओं (एसएजी) के लिए स्कीम में 10 से 14 वर्ष की आयु की सभी स्कूली लड़कियों को उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इस योजना से ड्रॉप आउट छात्रों की संख्या में कमी आएगी। इसके अलावा उनमें स्वास्थ्य, स्वच्छता और किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य (ARSH) के बारे में जागरूकता पैदा करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in/schemes/scheme-adolescent-girls-sag 46. FAME India Scheme II लॉन्च की तारीख : 29 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : परिवहन में बिजली से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना जिससे आने वाले समय में प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सके। फ़ेम इंडिया 2 योजना से देश में सभी ट्रांसपोर्ट के साधनों जैसे की रिक्शा, टैक्सी को पूरी तरह से बिजली से स्वचालित बनाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.fame-india.gov.in/ 47. Market Assurance Scheme लॉन्च की तारीख : 27 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : किसानों के लिए मूल्य समर्थन सरकार ने किसानों की खराब स्थिति के चलते ग्रामीण किसानों के लिए मूल्य समर्थन सुनिश्चित कर सकते हैं इसी के लिए केंद्र सरकार ने बाजार आश्वासन योजना को शुरू किया था जिसके माध्यम से सरकार राज्य सरकार को 30% मुआवजा प्रदान करती है अगर खरीद में किसी तरह का नुकसान होता है तो। इस योजना से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। 48. Atal Bhujal Yojana लॉन्च की तारीख : 23 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : जल संरक्षण अटल भुजल योजना को विश्व बैंक द्वारा 6,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं। यह एक तरह की मेगा परियोजना है जिससे देश में भूजल को संरक्षित करने के लिए सरकार बहुत बड़े स्तर पर काम करेगी। जिससे किसानों को कृषि करने में किसी भी तरह की जल समस्या का सामना ना करना पड़े। क्यूंकी इस योजना का मुख्य लक्षय भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई की कृषि जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। 49. Sustainable Rooftop Implementation for Solar Transfiguration of India (SRISTI) scheme लॉन्च की तारीख : 22 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : छतों पर सोलर पावर प्लांट लगवाने के लिए प्रोत्साहन यह सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना रूफटॉप पर लोगों को सोलर प्लांट लगवाने पर सब्सिडी प्रदान करेगी। जिससे लोगों को एक साफ, शुद्ध ऊर्जा की ओर जागरूक किया जा सके। इससे पर्यावरण तो प्रदूषण से मुक्त होगा ही साथ में लोगों को बिजली के बिल से भी मुक्ति मिलेगी। 50. Scheme for Capacity Building in Textile Sector (SCBTS) लॉन्च की तारीख : 21 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : वस्त्र ��्षेत्र में कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की इस योजना में SCBTS राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे इस क्षेत्र में ट्रेनिंग पाकर लोग अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं या फिर वस्त्र व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग के साथ सरकार ने वेतन देने का प्रबधान भी रखा है। इस योजना से माध्यम, लघु उद्योगों को भी विस्तरा मिलेगा। 51. GST E-Way Bill (Inter State & Intra State) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : माल परिवहन के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य करना नेशनल ई-वे बिल सिस्टम को अब माल की आवाजाही के लिए पूरे राज्य में ट्रांसपोर्टरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। माल को एक राज्य से दूसरे इंटर स्टेट ई-वे बिल पर ले जाना अब अनिवार्य है जबकि राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए इंट्रा स्टेट ई-वे बिल अनिवार्य है। पुलिस जाँच के दौरान, ट्रांसपोर्टरों को सत्यापन के लिए पुलिस को अद्वितीय ई-वे बिल नंबर का उत्पादन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://ewaybillgst.gov.in/ 52. National Ayush Mission (NAM) लॉन्च की तारीख : 18 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं का अपग्रेड आयुष का अर्थ आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से है। इस योजना से स्वास्थ्य सेवाओं / शिक्षा में सुधार के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती करेगी। राष्ट्रीय आयुष मिशन अस्पतालों, औषधालयों, शैक्षणिक संस्थानों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि का उन्नयन करेगा। एनएएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएचएस) में विभिन्न आयुष सेवाओं का सह-स्थान भी सुनिश्चित करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://ayush.gov.in/schemes/financial-sanctions/national-ayush-mission 53. North East Special Infrastructure Development Scheme (NESIDS) लॉन्च की तारीख : 16 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : बुनियादी ढांचे का विकास NESIDS योजना उत्तर पूर्वी राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में कनेक्टिविटी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पर्यटन को सुनिश्चित करेगी और औद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। इस लोक कल्याणकारी योजना के लिए 100% धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान करी जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mdoner.gov.in/activities/nesids-guidelines 54. Inter Caste Marriage Scheme for Dalits लॉन्च की तारीख : 7 दिसम्बर 2017 उद्देश्य : दलितों से शादी पर 2.5 लाख रूपये अनुदान अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकता के लिए डॉ बीआर अंबेडकर योजना को संशोधित कर अंतरजातीय विवाह योजना में लाया गया है। इस योजना के तहत, सरकार 2.5 लाख रुपये प्रदान करती है पर शर्त यह है की दूल्हा, दुल्हन में से कोई एक दलित होना अनिवार्य है। 55. Pradhan Mantri Powerloom Weavers Credit Scheme लॉन्च की तारीख : 29 नवंबर 2017 उद्देश्य : पावरलूम बुनकरों को वित्तीय सहायता सभी पावरलूम बुनकरों को अब उनके काम के लिए 90% वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री पावरलूम बुनकर क्रेडिट योजना के तहत पावरलूम क्षेत्र के सभी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन भी किया जाएगा। यह लघु उद्योगों (SAATHI) की योजना में मदद करने के लिए कुशल वस्त्र प्रौद्योगिकियों के सतत और त्वरित गोद लेने के द्वारा किया जाएगा। सभी लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। लॉन्ग टर्म लोन की सुविधा भी सिर्फ 6% ब्याज पर उपलब्ध होगी। 56. Pradhan Mantri Gram Parivahan Yojana (PMGPY) लॉन्च की तारीख : 2000 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों को शहरी क्षेत्र से जोड़ना पीएमजीपीवाई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना और परिवहन सुविधाओं के बेहतर विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों को शहरों या अन्य गांवों से जोड़ने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पीएमजीपीवाई का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को अच्छी सड़कों और परिवहन के साथ रोजगार प्रदान करना है। केंद्र सरकार वाणिज्यिक यात्री वाहनों को खरीदने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। 57. Shadi Shagun Scheme लॉन्च की तारीख : 9 अगस्त 2017 उद्देश्य : अल्पसंख्यक लड़कियों को 51000 रुपये आर्थिक सहायता शादी शगुन योजना एक नई आगामी केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री शादी शगुन योजना के तहत सभी ग्रेजुएट मुस्लिम या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लड़कियों को 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता शादी के उपहार के रूप में प्रदान की जायेगी। मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियां जो अपनी शादी से पहले किसी भी वर्ग में अपनी ग्रेजुएट स्तर की पढ़ाई पूरी कर लेती हैं वो इस शादी शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य होंगी। 58. Saubhagya Scheme – Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana लॉन्च की तारीख : सितंबर 2017 उद्देश्य : सभी नागरिकों को बिजली का कनैक्शन ग्रामीण और शहरी इलाकों के सभी घर जो अभी भी बिजली रहित हैं उन्हें बिजली प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सौभाग्य – प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना शुरू की है। सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली कनेक्टिविटी प्रदान करना है। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान 1,000 दिनों के भीतर सभी 18,452 गांव जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली प्रदान करने की घोषणा की थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आज देश में केवल 3,046 गांव ही ऐसे है जहाँ बिजली अभी नहीं पहुंची है। आधिकारिक वेबसाइट : http://saubhagya.gov.in/ 59. Revitalising of Infrastructure and Systems in Education – RISE Scheme लॉन्च की तारीख : 1 फरवरी 2018 उद्देश्य : सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था का विकास RISE योजना ��ैक्षणिक संस्थानों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार सभी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के भूमिकारूप व्यवस्था के विकास के लिए कम लागत की धनराशि प्रदान करेगा। स्कूलों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्त संस्थान (सीएफआई) सहित उच्च शिक्षण संस्थान सरकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के लिए नए स्कूल भी खोलेगा और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों के कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देगा 60. Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) लॉन्च की तारीख : बजट 2015-16 उद्देश्य : वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन सहायक उपकरण उपलब्ध कराना राष्ट्रीय वयोश्री योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने ��ाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2017 में नरेंद्र मोदी सरकार की एक नई योजना है। इस सरकारी योजना के तहत केंद्र सरकार BPL परिवारों से सम्बन्ध रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जीवन को आसान बनाने के लिए मुफ्त सहयोगी उपकरणों की पेशकश करेगी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 477 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित की जाएगी और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक शिविर में 25 मार्च को शुरू होगी। इस योजना के तहत, केंद्र सरकार मुफ्त सहायक उपकरण जैसे कान की मशीन, व्हीलचेयर और कई अन्य उपकरण प्रदान करेगी। 61. Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendras (PMMSK) Scheme लॉन्च की तारीख : 22 नवंबर 2017 उद्देश्य : महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन केंद्र सरकार ने देश में प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना शुरू की है जिसके तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त करेगी ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकें। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन लागू की जाएगी। यह योजना 2017-18 से 2019 -20 की अवधि के लिए महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। पूरे देश के 161 जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढाओ (BBBP) पहल के सफल कार्यान्वयन के आधार पर केंद्र सरकार ने इस योजना के लाभों के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र (PMMSK) योजना के लिए 2017-18 से 2019-20 के दौरान 3,636.85 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय प्रदान करेगी। केंद्र सरकार, राज्य और जिला स्तर पर एक “एक सामान्य कार्य बल” का गठन करेगी। यह कार्य बल आयोजन योजना की समीक्षा और निगरानी में मदद करेगा ताकि कार्रवाई और लागत दक्षता का अभिसरण सुनिश्चित किया जा सके। 62. Pravasi Kaushal Vikas Yojana (PKVY) लॉन्च की तारीख : 13 दिसम्बर 2016 उद्देश्य : अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने की योजना प्रवासी कौशल विकास योजना (PKVY) अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल को बढ़ाने और उन्हें विदेशों में रोजगार दिलाने में मदद करने के लिए एक नई आगामी योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) की तरह ही, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अपने प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से नई योजना भी लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) योजना के कार्यान्वयन के लिए परामर्श निकाय होंगे। दोनों मंत्रालयों ने पीएमकेवीवाई के कार्यान्वयन के लिए पहले ही सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.msde.gov.in/ 63.Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan (PMSMA) लॉन्च की तारीख : 9 जून 2016 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच पीएमएसएमए योजना देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देगी। सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी गर्भावस्था के 4 महीने बाद किट व पैकेज मुहैया कराया जाएगा। यह नए जन्मे बच्चे के लिए अच्छा स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। महीने की प्रत्येक 9 तारीख को मुफ्त स्वास्थ्य जांच और आवश्यक उपचार भी प्रदान किया जाएगा। यह मातृ मृत्यु दर को कम करेगा और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों / बीमारियों के बारे में जागरूक करेगा। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmsma.nhp.gov.in/ 64. Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan (PMGDISHA) लॉन्च की तारीख : 7 अक्टूबर 2017 उद्देश्य : ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल क्रांति से अवगत कराना PMGDISHA योजना का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सूचना, ज्ञान, कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें शासन में भाग लेने में सक्षम बनाना है। कंप्यूटर, डिजिटल उपकरणों (टैबलेट, स्मार्टफ़ोन) को संचालित करने, ई-मेल भेजने और प्राप्त करने, इंटरनेट ब्राउज़ करने, एक्सेस करने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सेवाएं, सूचना की खोज, डिजिटल भुगतान करना आदि। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.pmgdisha.in/ 65.Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana न्च की तारीख : 18 अप्रैल 2017 उद्देश्य : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://mofpi.nic.in/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana 66. Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) – Pregnancy Aid Scheme लॉन्च की तारीख : अगस्त 2017 उद्देश्य : गर्भवती महिलाओं को 6,000 रूपये सहायता पीएमएमवीवाई या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। पीएमएमवीवाई गर्भावस्था सहायता योजना के तहत, केंद्र सरकार 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं और बच्चे के पहले जन्म के लिए स्तनपान कराने वाली माताओं को 6000 रुपये सहायता लेने के लिए PMMVY पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। 6000 गर्भावस्था सहायता प्राप्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC) या निकटतम अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आवेदन पत्र सीधे आंगनवाड़ी केंद्रों या अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है या PMMVY गर्भावस्था सहायता योजना आवेदन फॉर्म महिला और बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.wcd.nic.in/node/712776 67. Saur Sujala Yojana लॉन्च की तारीख : 1 न��ंबर 2016 उद्देश्य : किसानों के लिए सौर ऊर्जा सिंचाई पंप देश में कई कृषि उत्पादक राज्य जहां पर सबसे ज्यादा धान की खेती होती है छत्तीसगढ़ भी उन्ही में से एक है। इसीलिए इस राज्य को मध्य भारत का ‘धान का कटोरा’ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल कृषि भूमि के आधे से ज्यादा हिस्से पर धान की खेती होती है, पर केवल 20 प्रतिशत खेती की जमीन पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ज्यादा से ज्यादा भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जा सके इसीलिए राज्य सरकार ने इस सौर सुजला योजना (Solar pump scheme) की शुरूआत करी थी। इस सब्सिडि सोलर पंप योजना / सौर सुजला योजना के तहत किसानों को दो तरह के पंप दिए जाते हैं। पहला पंप 3 HP जो छोटे किसानों के लिए है और दूसरा पंप 5 HP जो बड़े किसानों के लिए है। क्रेडा विभाग छत्तीसगढ़ इन पंपों को लगाने और उनके रखरखाव में भी किसानों की मदद करता है। 5 HP के सोलर पंप की प्राइस करीब 4.5 लाख रुपये है जो की इस योजना के तहत 10,000 से 20,000 रुपये तक की कीमत में मिलेगा और 3 HP पंप की प्राइस 3.5 लाख रुपये है जिसको 7,000 से 18,000 रुपये में किसानों को दिया जाएगा। 68. Aspirational Districts Programme लॉन्च की तारीख : जनवरी 2018 उद्देश्य : एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का परिवर्तन यह योजना 3 स्तंभों पर आधारित है – केन्द्रीय और राज्य सरकार की अभिसरण योजनाएं, जिलों के बीच प्रतियोगिता और अधिकारियों का सहयोग। भारत में 115 एस्पिरेशनल जिलों की पहचान की गई है और इन जिलों को बदलने के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिसका मुख्य ध्यान स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर होगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://niti.gov.in/content/about-aspirational-districts-programme 69. Anti Narcotics Scheme लॉन्च की तारीख : अक्टूबर 2004 उद्देश्य : नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी को रोकना यह योजना दवा की नकली और अवैध खपत को रोक देगी और अंतर्राज्यीय सीमाओं के पार अवैध चल रहे मादक पदार्थों की तस्करी को भी रोकने में मदद करेगी। दवाओं की मांग और आपूर्ति में कमी सुनिश्चित करेगा। मादक और नशीले पदार्थों की तस्करी एक गंभीर मुद्दा है और युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए इससे निपटने की भी इस समय जरूरत है। 70. Samagra Shiksha Abhiyan लॉन्च की तारीख : 28 मार्च 2018 उद्देश्य : सभी शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को एक योजना में जोड़ना सरकार ने इसमें मुख्यत 3 मौजूदा शिक्षा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को मर्ज करने के लिए समागम शिक्षा अभियान शुरू किया है। यह योजना राज्यों को प्री-नर्सरी से कक्षा 12 वीं तक स्कूली शिक्षा तक पहुंच को सार्वभौमिक बनाने में सहायता प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://samagra.mhrd.gov.in/ 71. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA) लॉन्च की तारीख : 2005 उद्देश्य : ग्रामीण लोगों को 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही मनरेगा योजना (MNREGA Yojna) पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित एक सरकारी योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) 2005 देश के गरीब परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान करता है जिनमें जॉब कार्ड धारक या NREGA लाभार्थी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की डीटेल शामिल होती है। हर साल प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक नया नरेगा जॉब कार्ड तैयार किया जाता है जिसे लाभार्थी आसानी से मनरेगा की आधिकारिक वेबसाइट पर nrega.nic.in पर देख सकता है। NREGA job card list 2019 का उपयोग करके आप अपने गांव / शहर के लोगों की पूरी सूची देख सकते हैं जो आगामी वित्तीय वर्ष में MGNREGA के तहत काम करेंगे। हर साल नए लोग NREGA job card list में जोड़े जाते हैं और कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर हटा भी दिए जाते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नरेगा के योग्यता और मानदंड को पूरा करता है वह NREGA Job Card के लिए आवेदन कर सकता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://nrega.nic.in/netnrega/home.aspx 72. eBasta Project लॉन्च की तारीख : अगस्त 2015 उद्देश्य : डिजिटल कोंटेंट की पहुँच सुनिश्चित करना यह एक ऑनलाइन डिजिटल मंच है जहां सभी शिक्षक, प्रकाशक, छात्र ई-लर्निंग के लिए एक साथ आते हैं। बस्ता का मतलब है स्कूल बैग में जैसे होता है वैसे ही स्कूल की किताबों और अध्ययन सामग्री का डिजिटल संस्करण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। ई-बुक्स को टैबलेट और कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रकाशक पोर्टल में सामग्री अपलोड कर सकते हैं और प्रबंधित भी कर सकते हैं। इस ऐप को आप गूगल प्लेस्टोर से स्मार्टफोन व टैब्लेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.ebasta.in/ 73. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) लॉन्च की तारीख : 28 अगस्त 2014 उद्देश्य : वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.pmjdy.gov.in 74. Pradhan Mantri Sukanya Samriddhi Yojana (PMSSY) लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : लड़कियों के लिए भविष्य सुनिश्चित करना सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के लिए एक महत्वाकांक्षी छोटी ज��ा बचत योजना है। योजना के तहत, एक बचत खाता बालिका के नाम से खोला जा सकता है जिसमें 14 वर्षों के लिए पैसा जमा किया जा सकता है। लड़की की आयु 18 वर्ष तक पहुंचने के बाद, उसकी शादी या उच्च शिक्षा के अध्ययन के उद्देश्यों के लिए राशि का 50% ही निकाला जा सकता है। लड़की की 21 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, परिपक्वता राशि सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी। निवेश और रिटर्न भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80 सी से मुक्त हैं। 1 साल में केवल 1.5 लाख तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है। जबकि 1 साल में 1000 रूपये कम से कम जमा कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 75. Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) लॉन्च की तारीख : 8 अप्रैल 2015 उद्देश्य : सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.mudra.org.in 76. Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है। यह योजना 18 से 50 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 330 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का जीवन बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 77. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत में एक सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों में जीवन बीमा कवर की पहुंच को बढ़ाना है और उन्हे दुर्घटना के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, पॉलिसी धारक 12 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लक तक का दुर्घटना बीमा कवर प्राप्त कर सकता है। वह नागरिक जिनका बैंक में एक बचत खाता है और उनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 78. Atal Pension Yojana (APY) लॉन्च की तारीख : 9 मई 2015 उद्देश्य : सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.jansuraksha.gov.in 79. Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) लॉन्च की तारीख : 25 जून 2015 उद्देश्य : सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन क�� सुविधा भी रखी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhupa.gov.in 80. Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : गांवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, बुनियादी ढाँचे का विकास करना संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, सांसदों का 2024 तक गांवों के सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है और वहाँ पर हर तरह की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://rural.nic.in 81. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) लॉन्च की तारीख : 11 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों से किसानों को फसल बीमा प्रदान करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ��े साल 2014 में सत्ता में आने के बाद देश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनायें शुरू करी थी। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) जिसको 18 फरवरी, 2016 को लॉन्च किया गया था। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं में से सबसे सफल योजना थी, जिसके तहत भारी बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान होने पर केंद्र सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आपदा पीड़ित किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत प्रीमियम कैलकुलेटर का उपयोग करके अपनी प्रीमियम राशि जान सकते हैं। केंद्र सरकार सफलतापूर्वक पूरे देश में इस सरकारी योजना को चला रही है। पीड़ित किसान खरीफ और रबी की फसलों के लिए पीएम फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है, जिसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन खुले हैं। आधिकारिक वेबसाइट : https://pmfby.gov.in/ 82. Pradhan Mantri Gram Sinchai Yojana (PMGSY) लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : प्रत्येक किसान के खेती वाले क्षेत्र में सिंचाई करना और `प्रति बूंद अधिक फसल’ योजना के तहत पानी की बरबादी को रोकना जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी किसानों की खेती में इस्तेमाल हो सके। इसके साथ ही जल उपयोग दक्षता में सुधार करना भी केंद्र सरकार का लक्षय है। इसके अलावा योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी का उपयोग बढ़ाना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों और सटीक सिंचाई को लागू करके प्रति बूंद फसल को बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार ने 2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। आधिकारिक वेबसाइट : http://agricoop.nic.in 83. Pradhan Mantri Jan Aushadhi Yojana (PMJAY) लॉन्च की तारीख : मार्च 2016 उद्देश्य : आम जनता को कम दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध करवाने पर जोर यदि आप एक योग्य उम्मीदवार हैं तो आप भी अपने शहर में जन औषधि केंद्र खोलकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। PMJAY के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को करीब 2.5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही थी लेकिन यह सहायता अभी तक नहीं दी गई है ऐसे में सरकार ने अब यह तय किया है कि दवा बेचने पर मिलने वाले 20% कमीशन के अलावा अलग से 10% इंसेंटिव हर महीने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी जब तक कि 2.5 लाख रुपए की सहायता राशि पूरी न हो जाये। जन औषधि केंद्र के लिए B-फार्मा और S-फार्मा पास युवाओं को मौके दिए जाएंगे हालांकि अब इसे दूसरे लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मोदी सरकार ने मार्च 2019 तक देश में 5000 जन औषधि स्टोर खोलने का टारगेट रखा है। अब तक लगभग 4300 स्टोर खुल चुके हैं। सरकार का दावा है कि अगले पांच माह में 700 नए स्टोर खोलें जाएंगे। इसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सरकार की शर्तों पर खरे उतरते हैं तो हर माह आसानी से 25 हजार रुपए कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://janaushadhi.gov.in 84. Make in India लॉन्च की तारीख : 25 सितंबर 2014 उद्देश्य : बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.makeinindia.com 85. Swachh Bharat Abhiyan लॉन्च की तारीख : 2 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://swachhbharat.mygov.in 86. Kisan Vikas Patra लॉन्च की तारीख : 3 मार्च 2015 उद्देश्य : छोटे निवेशकों को सकुशल और सुरक्षित निवेश का मार्ग प्रदान करना किसान विकास पत्र एक निवेश की योजना है जिसमें निवेश की गई राशि 8 साल और 4 महीने में दोगुना हो जाता है। हालांकि, निवेशकों को पीपीएफ के समान किसान विकास पत्र में अपने निवेश के लिए किसी तौर पर कर लाभ नहीं मिलेगा। किसान विकास पत्र 1,000, 5,000, 10,000 और 50,000 रुपये के मूल्यवर्ग में उपलब्ध है और केवीपी में निवेश की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.nsiindia.gov.in 87. Soil Health Card Scheme लॉन्च की तारीख : 17 फरवरी 2015 उद्देश्य : किसानों को अपने खेतों के लिए पोषक तत्वों / उर्वरक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देकर उनके खेतों की उत्पादक क्षमता में सुधार करना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य का अध्ययन और समीक्षा करना है जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता का पूर्ण मूल्यांकन हो सके जैसे पानी और पोषक तत्वों की सामग्री और अन्य जैविक गुणों की पहचान की जा सके। अगर किसी तरह की उपजाऊ क्षमता में किसी तरह की कमी मिलती है तो एक किसान को इसे बेहतर करने के लिए ��्या-क्या करना चाहिए यह सब बताया जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.soilhealth.dac.gov.in 88. Digital India लॉन्च की तारीख : 1 जुलाई 2015 उद्देश्य : सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार���म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.digitalindia.gov.in 89. Skill India लॉन्च की तारीख : 16 जुलाई 2015 उद्देश्य : 2022 तक 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को अलग-अलग तरह की स्किल में प्रशिक्षण देना राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme) केंद्र सरकार की एक कौशल ट्रेनिंग स्कीम है जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट छात्रों को सरकारी, निजी संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है। भारत सरकार की इस राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (National Apprenticeship Training Scheme- NATS) के अंतर्गत आवेदकों को नौकरी करने के लिए जीतने भी गुर चाहिए उन सबके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे की वह प्रशिक्षण प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पा सके। अप्रेन्टिशशिप एक दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली है जिसमे उम्मीदवार उद्यौगिक निरीक्षण में ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (On the job – OJT) के साथ-साथ कक्षा संबंधित निर्देशों का ज्ञान प्राप्त करता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://skillindia.gov.in 90. Beti Bachao, Beti Padhao Yojana लॉन्च की तारीख : 22 जनवरी 2015 उद्देश्य : देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 91. Mission Indradhanush लॉन्च की तारीख : 25 दिसम्बर 2014 उद्देश्य : 2020 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थीरिया, हूपिंग कफ (पर्टुसिस), टेटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी के खिलाफ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। मिशन इन्द्रधनुष का उद्देश्य 352 जिलों में पूर्ण टीकाकरण पूरा करना है, जिसमें 279 मध्य प्राथमिकता वाले जिले, उत्तर पूर्व के राज्यों के 33 जिले और चरण एक से 40 जिले शामिल हैं जहाँ बड़ी संख्या में छूटे हुए बच्चों का भी पता लगाया जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट : http://www.missionindradhanush.in 92. Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : विद्युत आपूर्ति फीडर पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पैमाइश सहित और वितरण प्रणाली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। DDUGJY ग्रामीण परिवारों को चौबीसों घंटे बिजली देने और कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली देने में मदद करेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पहले की योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) को इस नई योजना में इसके ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में शामिल किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट : http://powermin.nic.in 93. Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDUGKY) लॉन्च की तारीख : 25 जुलाई 2015 उद्देश्य : गरीब परिवारों से ग्रामीण ��ुवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता को विकसित करके, समावेशी विकास प्राप्त करना। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्रदान करना। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की क्लस्टर पहलों में से एक है जो ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक हिस्सा है – मिशन फॉर ग़रीबी में कमी जिसे आजीविका कहा जाता है। आधिकारिक वेबसाइट : http://ddugky.gov.in 94. Pandit Deendayal Upadhyay Shramev Jayate Yojana (PDUSJY) लॉन्च की तारीख : 16 अक्टूबर 2014 उद्देश्य : एकीकृत वेब पोर्टल के माध्यम से श्रम निरीक्षण और उसके प्रवर्तन की जानकारी को समेकित करना, जिससे निरीक्षणों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्राप्त करी जा सके। एकीकृत श्रम पोर्टल, जिसे श्रम सुविधा पोर्टल के रूप में जाना जाता है, योजना के तहत सूचना और डेटाबेस प्रबंधन के लिए एक पारदर्शी प्रणाली के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में शुरू किया गया था। आधिकारिक वेबसाइट : https://www.efilelabourreturn.gov.in 95. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) लॉन्च की तारीख : 24 जून 2015 उद्देश्य : घरों में बुनियादी सेवाएं (जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना जो सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों के लिए। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन का उद्देश्य – AMRUT योजना यह है कि (i) सुनिश्चित करें कि हर घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल अवश्य होना चाहिए (ii) हरियाली और अच्छी तरह से बनाए रखने वाले खुले स्थानों (जैसे पार्कों) के विकास से शहरों का सौहार्दपूर्ण मूल्य बढ़ता है(iii) गैर-मोटर चालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सार्वजनिक परिवहन या निर्माण सुविधाओं पर स्विच करना जिससे प्रदूषण में कमी आ सके। आधिकारिक वेबसाइट : http://amrut.gov.in 96. Swadesh Darshan Yojana लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : विश्वस्तरीय पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना स्वदेश दर्शन योजना के हिस्से के रूप में, देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विशिष्ट विषयों जैसे कि धर्म, संस्कृति, जातीयता, आला, आदि के आसपास थीम आधारित पर्यटन सर्किट (टीबीसीटी) की पहचान करना और उनका विकास करना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 97. PRASAD (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive) लॉन्च की तारीख : 9 मार्च 2015 उद्देश्य : अमृतसर, अजमेर, अमरावती, द्वारका, गया, कांचीपुरम, केदारनाथ, कामाख्या, मथुरा, पुरी, वाराणसी और वेल्लनकानी में विश्व स्तर के पर्यटन बुनियादी ढांचे का विकास करना। PRASAD योजना का लक्ष्य राष्ट्र के भीतर पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र बनाना है जिससे वे लोग जो आध्यात्मिक तीर्थयात्रा करते हैं उन्हे पर्यटन में एक स्थान और मिल सके। आध्यात्मिक लोगों के लिए जायदा से ज्यादा तीर्थ स्थानों को विकसित करना और उन्हे यात्रा पर सुविधाएं मुहैया कराना। आधिकारिक वेबसाइट : http://tourism.gov.in 98. National Heritage City Development and Augmentation Yojana (HRIDAY) लॉन्च की तारीख : 21 जनवरी 2015 उद्देश्य : प्रत्येक हेरिटेज सिटी के विरासत चरित्र को संरक्षित करने के लिए शहरी योजना, आर्थिक विकास और विरासत संरक्षण को समावेशी तरीके से एक साथ लाना। 27 महीने की अवधि और 500 करोड़ की कुल लागत से इन योजनाओं को साथ लाया जाएगा, इस योजना में 12 चिन्हित शहरों जैसे अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी आदि को शामिल किया जाएगा। वाराणसी, वेलंकन्नी और वारंगल में इस योजना को पहले जही मिशन मोड में लागू किया जा चुका है। आधिकारिक वेबसाइट : http://hridayindia.in 99. Udaan Scheme लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना और उनके लिए एक मंच प्रदान करना जिससे की छात्राओं को सशक्त बनाया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर प्रदान किए जा सके। यह एक तरह की छात्रवृत्ति योजना है जिससे मेधावी छात्राओं को बिना किसी कठिनाई के स्कूलों से तकनीकी शिक्षा में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम बनाया जा सके क्यूंकि पैसों और सलाह की कमी के कारण वे अपनी आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती यह योजना उन्हे ऐसा करना के लिए स्वतंत्र बनाएगी। आधिकारिक वेबसाइट : http://mhrd.gov.in 100. National Bal Swachhta Mission लॉन्च की तारीख : 14 नवंबर 2014 उद्देश्य : बच्चों को स्वच्छ और साफ वातावरण, भोजन, पीने का पानी, शौचालय, स्कूल और अन्य परिवेश प्रदान करना। बाल स्वच्छ मिशन 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था जो की ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत एक पहल है और उसी का ही हिस्सा है। आधिकारिक वेबसाइट : http://wcd.nic.in 101. One Rank One Pension (OROP) Scheme लॉन्च की तारीख : NA उद्देश्य : बिना सेवानिवृत्ति की तारीख की परवाह किए बिना समान पद के लिए, समान सेवा के लिए, एक समान पेंशन प्रदान करना जिससे किसी भी समान पद की सेवा के लिए किसी भी तरह की असमानता ना रहे। 102. स्मार्ट सिटि मिशन लॉन्च की तारीख :25 जून 2015 उद्देश्य : पूरे देश में नागरिकों के लिए शहरों को अनुकूल और टिकाऊ बनाना जिसके लिए पहले चरण में 100 शहरों को विकसित किया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, एनडीए सरकार का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से लैस स्मार्ट शहरों को विकसित करना और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से जीवन जीने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। पानी और बिजली की आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन, कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और नागरिकों की सुरक्षा के साथ नागरिक भागीदारी इन स्मार्ट शहरों की कुछ संभावित विशेषताएं हैं। आधिकारिक वेबसाइट : http://smartcities.gov.in Read the full article
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All you need to know about Fintech in India
In this article, Kashish Khattar discusses All you need to know about Fintech in India. Kashish is a 4th-year student at Amity Law School, Delhi. This article is a discussion revolving around the FinTech space and the regulations surrounding them.
Introduction
You would have heard of Berkshire Hathaway’s investment into Paytm recently. According to a Livemint article, it was Warren Buffett’s first investment in the country. Berkshire invested Rs 2500 Cr in the parent company of Paytm i.e One97 Communications Ltd, this gives the company a valuation of USD 10-12 billion. Further, the Indian fintech software market is forecasted to touch USD 2.4 billion by 2020 from a current USD 1.2 billion, as per NASSCOM. The transaction value in the FinTech space was recorded around USD 33 billion in 2016 and is expected to shoot up to USD 73 billion by 2020. According to an EY report, India is just behind China in the adoption of FinTech services in the world. The adoption rates are through the roof, the EY report states that the sample in the survey done by this particular report had used 2 FinTech services in the last 6 months.
According to a livemint article, the FinTech Industry in India can be divided into 12 broad categories and they can be listed as follows:
Alternative Funding;
Banking Tech;
Crowdfunding;
Consumer Finance;
Cryptocurrency;
Enterprise Finance;
Foreign Exchange;
Insurance Tech;
Investment Tech;
Mobile Wallets;
Payments; and
Software for Institutional Investor.
Reasons for rapid growth
The FinTech industry’s rapid growth can be attributed to the holy trinity of India’s Fintech revolution: The Banks, Government and Startups. Let us now analyse all these three aspects and how they helped in the exponential growth of the FinTech space in India.
Government – The Central government’s push towards a cashless digital economy through its various policy initiatives has helped in laying a strong foundation for the FinTech sector in the economy. These factors can be listed as follows:
India Stack – With the introduction of India Stack, which is basically a set of APIs that allows governments, businesses, startups and developers to utilise a unique digital infrastructure. The government has tried to introduce a world-class technological framework to the startup sphere, innovators and MNCs which would, in turn, accelerate the growth of the FinTech space in the country. The scenario is just like the policy support given by the government in the late 1990s to the Telecom industry which took paramount importance in many reform initiatives of those times.
Startup India – The startup India program as launched by the Centre includes various tax exemptions, simplification of regulations, reforms to the patent regime, mentorship and a substantial increase in government funding.
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana – Financial inclusion drives such as the PMJDY is regarded as the world’s biggest financial inclusion program which had a target to get basic banking activities to the underserved section of the Indian population.
Adoption of Aadhar – You would know about RBI’s KYC norms involving Aadhar based biometric authentication which will make opening a bank account to be a hassle-free task.
National Payments Council of India Initiatives or the NPCI – With the introduction of Unified Payment Interface or UPI, the NPCI has tapped into the exponential growth of the mobile phones and the Jio revolution and in turn, reduced the cost of infrastructure for the FinTech startups. The smartphone user base which is expected to touch about 500 million users by 2020, from about 150 million users in 2016. This aggressive growth will ensure a bigger digital banking footprint in the economy. The NPCI has come up with numerous innovative initiatives which give a solid base for a digitally enable FinTech sector in the country. Which gives the startups in this space, to leverage this time and the numerous opportunities to grow and be adopted as mainstream banking activities. Services such as Digital KYC, BHIM (Bharat Interface for Money), Bharat Bill Payments Scheme (BBPS), Aadhar Enabled Payment System (AEPS) are all trying to ease the process of digital payments for all classes of people in the Indian society.
Public Relations – Centre has also marketed the whole digital monetary system well. Space still requires regulations for various FinTech industries such as the P2P transactions, crowdfunding and data security. PM Modi’s formula of IT + IT = IT (Indian Talent + Information Technology = India Tomorrow) can be seen as the government’s stand on the digitisation of every sector including the finance field.
Effects of Demonetisation – The FinTech space got a major boost due to the sudden announcement of Rs. 500 and 1000 notes were demonetized by the Prime minister on 8th Nov 2016. The e-payments and e-wallet system saw a boost of 500% in terms of traffic in the first few months. Government data states that 1.7 mn transactions were done by these e-wallet services in the first month after the announcement of demonetisation. Approximately, 46% of the FinTech space are involved in the payment services business.
Regulators – The four main regulators who will be taking care of the FinTech space will be the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) and finally, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
Startups – India’s Fintech space got it’s much-needed attention in 2016 and has been growing ever since the Payments sector got a boost after the Demonetization. Alternate lending also has been enjoying a good growth rate because of a number of unbanked, new to the bank, underbanked consumers. But the FinTech system still has a lot of scope for growth, let us look at the various sectors in the startup sphere of the FinTech space:
Payments – The digital payments sector in the country is expected to grow to USD 500 billion by 2020, representing around 15% of the GDP. It is estimated that 80% of the economic transactions in India still happens through cash, whereas it is 21% for developed economies. This leaves a significant room for growth. There was a rapid growth in transactions in the year 2016-2017 and has grown ever since. Mobile payments applications such as wallets, P2P transfer applications and mobile points of sale are as popular as ever and they have a strong user adoption rate among the tech-savvy youth of the country. Some players in the FinTech space are taking advantage of different and innovative policy initiatives such as Payments Banks. Basically, a model of a modern bank to serve the unserved which blends together both mobile services and the traditional banking services.
Alternative Lending – Alternative Lending is said to the second most funded and one of the fastest growing sectors in the Indian FinTech space. As of October 2016, alternate lending in India had received USD 199 million in funding across 33 deals.
P2P lending has emerged to be the most sought out startup idea of the FinTech system. P2P has the characteristics of everything FinTech solution – it is quick, cheap and meant for the greater good. After the 2008 financial crisis, banks have become risk-averse, loans have got tougher to obtain and the banks have altered their own operations. P2P is the solution to this problem, the major contributors to this growth are the unmet demand loans by MSMEs with a gap of roughly USD 200 billion in credit supply. It is a really inexpensive model that runs on a sense of social responsibility. P2P is here to stay and has all the prerequisites to grow exponentially in the Indian society.
InsurTech – The insurance sector in India has not been the easiest sector to accept innovative products, but with the customers asking for a bang for their buck and an increased access to technology-enabled efficiencies. The insurance companies are not looking out to incorporate technologies and products that improve basic factors of customer engagement, retention and improving the complete customer lifecycle. Internet-of-Things or IOT has gained quite some reputation in the InsurTech sector, which is powered by extensive customer data. Linking of data of health and wellness can help the insurers to predict the know-hows of customer behaviour and lead to an increase in their earnings through better pricing strategies.
Wealth Management – The asset and wealth management will witness a wave of automation, and so will India. The technological advancements have to lead to a better product offering. The rise of e-payments, e-KYC through Aadhar and online fund transactions, online statements of investments have made the future of an automated wealth management sector quite bright. India’s young and largely under-banked population has been largely absent from the stock and the bond markets and this present quite a room for improvement for players in this sector. Furthermore, SEBI and RBI have encouraged simplicity. All in all, this has lead to quite a lot of users being guided towards formal investments.
Banking Technology – Financial Institution has been investing heavily in emerging technologies to improve the customer experience, their internal operations etc. Globally, it can be seen that large commercial banks are investing in Artificial Intelligence, Machine Learning and Blockchain startups for both back office and front office purposes.
Blockchain Tech – Blockchain based system offer vastly improved trust and transparency and due to its regulatory uses, the adoption of Blockchain or Distributed Ledger Technology (“DLT”) in the Indian banking sector is also finding some traction and support from the regulatory bodies. DLT in India presently has only reached the proof of concept stage, where a commercial bank is trying it out to enforce a smart contract, its application in remittances and trade finance. DLTs are overall attractive from a regulatory and audit point of view. The three main applications of the DLT in the coming future could be: (i) Efficient payments transfer infra; (ii) Enforcement of smart contracts; and (iii) Digital Identity i.e. a tamper-proof history of a transaction and gives the users an option of choosing who to give access to their personal data.
AI and ML – Artificial Intelligence (“AI”) and Machine Learning (“ML”) are all set to disrupt the Banking sector in India in the near future. AI can be explained as a bigger and broader concept which relates to machines doing activities that we consider to be smart, while MI is one of the particular applications of AI which basically learns from the data given to it to make predictions and inferences that can be used by the user. AI can have a lot of applications in the banking sector ranging from customer acquisition, KYC and Onboarding, Accounts and Loans, Customer Service, Brand Management, to Risk and Credit etc.
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Legal framework governing the Fintech Space
Most of the sectors in the Fintech space are not yet regulated. Sectors such as P2P lending and payments systems are some of the sectors that need to be regulated on an urgent basis because they handle public money. P2P lending does not fall under the regulatory framework of the RBI. Therefore, these alternative lending entities have quite an edge over banks and financial institutions who charge higher rates of interest and demand a collateral.
However, the alternative lending platforms do fall under the Usurious Loans Act, 1918. This Act has given the power to the courts in India to intervene in cases where the interest rates are really high, which basically keeps a check on unfair rates of interest. Further, almost 22 states have different and separate acts on money lending to be complied with. Furthermore, the platforms also need to have a license from the state under the Act to carry out the business of lending.
RBI has gone ahead and regulated with some sectors of the Fintech, which mainly include the e-wallets and payment services. These entities have to be registered with the RBI under the Payment and Settlements Act, 2007. The RBI has made sure to have stringent rules and regulations regarding these. This ensures the security of the information given and the public money at large, which are basically moved around through the means of the FinTech space. Apart from these, there has not been much of regulation in any of the other sectors of the FinTech space. This does put an opportunity in the hands of the regulator and the businesses to try different approaches.
The RBI has as per its press release of 14th July 2016, set up Inter-regulatory Working Group on FinTech and Digital Banking to review and appropriately reorient the regulatory framework and respond to the dynamics of the rapidly evolving Fin Tech scenario.
Various security risks faced by the FinTech space
There are a number of risks faced by the Fintech Companies at present. There are various new avenues that have come up due to the evolution of the FinTech revolution. You must have heard of the all the famous line that data is the new oil. The most valuable thing in the world is not a fossil fuel, but sensitive information collected by apps from its users. The more FinTech revolution spreads nationwide, the more will be the amount that they deal with. As more people go online, things like data ubiquity, data security are becoming a major challenge for the FinTech industry. A tremendous amount of data is gathered by the FinTech space, which is then analysed to gather insight into more of customer buying patterns and retention strategies. This includes a lot of personal data, including financial, health, and social data of a user. Protection of this kind of data is the need of the hour. Seamless data is another avenue which helps survive the dynamics of the partnerships formed between Financial Institutions and the Fintech space. They have provided the users with better products at better prices and have improved the existing products and services also. Another challenge that is faced by the FinTech space can be of data ownership. This kind of a risk must be overcome through a combination that consists of both technical and legal measures. Furthermore, trying to manage customer access to various solutions and services becomes a lot more complicated for the ever-increasing customer base. Options of cyber security concepts like data labelling, selective data sharing and identity-aware data shareholding can be solutions to various risk-related problems for this space.
FinTech Companies v. Financial Institutions
The Fintech Space has really evolved over time with the emergence of multiple mature players especially in the payments segment and consumers giving preference to new innovative products that offer different financial services. This puts the FinTech companies in direct competition with the traditional large bank and financial corporations. The ecosystem by no doubt has shifted from a traditional competitive edge where the financial institutions introduce their own products and services to compete to more of a collaborative one. Where both the startups are looking for growth with the help of Large institutions who have been in this game for very long. And open innovation and new ideas can be adopted by big institutions. The financial institutions have realised over time that collaboration with the FinTech industry is more an effective strategy than competing with them. These institutions now even embrace the disruption that this space is creating in the financial world.
Basically, institutions are trying to blend existing technologies offered by the FinTech space in their operations or are developing their own innovative solutions in partnership with various startups. Partnering with a FinTech startup allows the institution to effectively outsource their research and development and develop services that can be introduced and brought to the market quickly. Which in term also makes them gain access to different technologies that can build solutions for bigger and better problems they may face in the future. The FinTech scene benefits from this partnership with the access to the large customer base of financial institutions as well as their management and deployment capabilities. Collaboration makes sense for startups as they have to compete in the marketplace where a lot of similar services are already being offered by major telecom or public sector players.
The methods by which Indian financial institutions use while working with new FinTech technologies can be summarised as follows:
(i) Supplementary Offering – Use of new or existing subsidiaries to offer new services;
(ii) Partnerships – where both the parties develop solutions together;
(iii) Acquisitions – of various startups and enhancing their value;
(iv) Incubation – Where you run startup programs to incubate companies relevant to the market they are involved in;
(v) Investing – Setting up of venture funds to invest in the FinTech space; and
(vi) Bridge makers – Bridging the gap between demand and supply by curating the best business ventures to meet the needs of the market.
The road to collaboration is not an easy one, there are a couple of hurdles that have to bridged by both the parties to come up to a suitable solution. The obstacles arise from the new challenging the old, the different business models of both the businesses, a difference of the culture between both the places. Institutions have a problem because of their slow adoption of change and innovation, their slow acceptance to disruption in the market. The difference also arises in terms of goals where FinTech wants to bring in new levels of efficiency in what they do, whereas Institutions have to go slow and steady as they have to take care of the whole range of products and services required in the transaction. However, these challenges can be overcome and make way for a highly promising future for both the FinTech space and the financial institutions. Opportunities for collaboration and growth will only grow over time and there will be so much room for innovation and disruption.
(A graph comparing India v. Other FinTech hubs globally.)
Conclusion
India needs to regulate, invest, and promote its business, startup environment only after which it can emerge as a startup haven. It has got a huge potential to change into a developed economy. FinTech space has made use of new technologies and disruptive approaches to come up with better and innovative products. This trend is expected to continue and go bigger in the coming years. Banks will go through a revolutionary change with AI and MI in the centre of all the disruption that will happen in this sector. Wealth management which consisted mainly of high net worth individuals now has room due to cheaper services to advise more customers in the coming times. There is automation in Corporate and Investment Banking, which has led to cost reduction and improved efficiency in all major banks. India is on the cusp of the FinTech revolution, accelerated in part by the Government’s policy initiatives and development of the Indian Stack. India’s vast underbanked and new-to-bank population makes it the most exciting opportunity place to be in right now. It is now to be seen as to how the FinTech revolution is going to change the habits and behaviour of the Indian population.
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All you need to know about Fintech in India
In this article, Kashish Khattar discusses All you need to know about Fintech in India. Kashish is a 4th-year student at Amity Law School, Delhi. This article is a discussion revolving around the FinTech space and the regulations surrounding them.
Introduction
You would have heard of Berkshire Hathaway’s investment into Paytm recently. According to a Livemint article, it was Warren Buffett’s first investment in the country. Berkshire invested Rs 2500 Cr in the parent company of Paytm i.e One97 Communications Ltd, this gives the company a valuation of USD 10-12 billion. Further, the Indian fintech software market is forecasted to touch USD 2.4 billion by 2020 from a current USD 1.2 billion, as per NASSCOM. The transaction value in the FinTech space was recorded around USD 33 billion in 2016 and is expected to shoot up to USD 73 billion by 2020. According to an EY report, India is just behind China in the adoption of FinTech services in the world. The adoption rates are through the roof, the EY report states that the sample in the survey done by this particular report had used 2 FinTech services in the last 6 months.
According to a livemint article, the FinTech Industry in India can be divided into 12 broad categories and they can be listed as follows:
Alternative Funding;
Banking Tech;
Crowdfunding;
Consumer Finance;
Cryptocurrency;
Enterprise Finance;
Foreign Exchange;
Insurance Tech;
Investment Tech;
Mobile Wallets;
Payments; and
Software for Institutional Investor.
Reasons for rapid growth
The FinTech industry’s rapid growth can be attributed to the holy trinity of India’s Fintech revolution: The Banks, Government and Startups. Let us now analyse all these three aspects and how they helped in the exponential growth of the FinTech space in India.
Government – The Central government’s push towards a cashless digital economy through its various policy initiatives has helped in laying a strong foundation for the FinTech sector in the economy. These factors can be listed as follows:
India Stack – With the introduction of India Stack, which is basically a set of APIs that allows governments, businesses, startups and developers to utilise a unique digital infrastructure. The government has tried to introduce a world-class technological framework to the startup sphere, innovators and MNCs which would, in turn, accelerate the growth of the FinTech space in the country. The scenario is just like the policy support given by the government in the late 1990s to the Telecom industry which took paramount importance in many reform initiatives of those times.
Startup India – The startup India program as launched by the Centre includes various tax exemptions, simplification of regulations, reforms to the patent regime, mentorship and a substantial increase in government funding.
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana – Financial inclusion drives such as the PMJDY is regarded as the world’s biggest financial inclusion program which had a target to get basic banking activities to the underserved section of the Indian population.
Adoption of Aadhar – You would know about RBI’s KYC norms involving Aadhar based biometric authentication which will make opening a bank account to be a hassle-free task.
National Payments Council of India Initiatives or the NPCI – With the introduction of Unified Payment Interface or UPI, the NPCI has tapped into the exponential growth of the mobile phones and the Jio revolution and in turn, reduced the cost of infrastructure for the FinTech startups. The smartphone user base which is expected to touch about 500 million users by 2020, from about 150 million users in 2016. This aggressive growth will ensure a bigger digital banking footprint in the economy. The NPCI has come up with numerous innovative initiatives which give a solid base for a digitally enable FinTech sector in the country. Which gives the startups in this space, to leverage this time and the numerous opportunities to grow and be adopted as mainstream banking activities. Services such as Digital KYC, BHIM (Bharat Interface for Money), Bharat Bill Payments Scheme (BBPS), Aadhar Enabled Payment System (AEPS) are all trying to ease the process of digital payments for all classes of people in the Indian society.
Public Relations – Centre has also marketed the whole digital monetary system well. Space still requires regulations for various FinTech industries such as the P2P transactions, crowdfunding and data security. PM Modi’s formula of IT + IT = IT (Indian Talent + Information Technology = India Tomorrow) can be seen as the government’s stand on the digitisation of every sector including the finance field.
Effects of Demonetisation – The FinTech space got a major boost due to the sudden announcement of Rs. 500 and 1000 notes were demonetized by the Prime minister on 8th Nov 2016. The e-payments and e-wallet system saw a boost of 500% in terms of traffic in the first few months. Government data states that 1.7 mn transactions were done by these e-wallet services in the first month after the announcement of demonetisation. Approximately, 46% of the FinTech space are involved in the payment services business.
Regulators – The four main regulators who will be taking care of the FinTech space will be the Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) and finally, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA).
Startups – India’s Fintech space got it’s much-needed attention in 2016 and has been growing ever since the Payments sector got a boost after the Demonetization. Alternate lending also has been enjoying a good growth rate because of a number of unbanked, new to the bank, underbanked consumers. But the FinTech system still has a lot of scope for growth, let us look at the various sectors in the startup sphere of the FinTech space:
Payments – The digital payments sector in the country is expected to grow to USD 500 billion by 2020, representing around 15% of the GDP. It is estimated that 80% of the economic transactions in India still happens through cash, whereas it is 21% for developed economies. This leaves a significant room for growth. There was a rapid growth in transactions in the year 2016-2017 and has grown ever since. Mobile payments applications such as wallets, P2P transfer applications and mobile points of sale are as popular as ever and they have a strong user adoption rate among the tech-savvy youth of the country. Some players in the FinTech space are taking advantage of different and innovative policy initiatives such as Payments Banks. Basically, a model of a modern bank to serve the unserved which blends together both mobile services and the traditional banking services.
Alternative Lending – Alternative Lending is said to the second most funded and one of the fastest growing sectors in the Indian FinTech space. As of October 2016, alternate lending in India had received USD 199 million in funding across 33 deals.
P2P lending has emerged to be the most sought out startup idea of the FinTech system. P2P has the characteristics of everything FinTech solution – it is quick, cheap and meant for the greater good. After the 2008 financial crisis, banks have become risk-averse, loans have got tougher to obtain and the banks have altered their own operations. P2P is the solution to this problem, the major contributors to this growth are the unmet demand loans by MSMEs with a gap of roughly USD 200 billion in credit supply. It is a really inexpensive model that runs on a sense of social responsibility. P2P is here to stay and has all the prerequisites to grow exponentially in the Indian society.
InsurTech – The insurance sector in India has not been the easiest sector to accept innovative products, but with the customers asking for a bang for their buck and an increased access to technology-enabled efficiencies. The insurance companies are not looking out to incorporate technologies and products that improve basic factors of customer engagement, retention and improving the complete customer lifecycle. Internet-of-Things or IOT has gained quite some reputation in the InsurTech sector, which is powered by extensive customer data. Linking of data of health and wellness can help the insurers to predict the know-hows of customer behaviour and lead to an increase in their earnings through better pricing strategies.
Wealth Management – The asset and wealth management will witness a wave of automation, and so will India. The technological advancements have to lead to a better product offering. The rise of e-payments, e-KYC through Aadhar and online fund transactions, online statements of investments have made the future of an automated wealth management sector quite bright. India’s young and largely under-banked population has been largely absent from the stock and the bond markets and this present quite a room for improvement for players in this sector. Furthermore, SEBI and RBI have encouraged simplicity. All in all, this has lead to quite a lot of users being guided towards formal investments.
Banking Technology – Financial Institution has been investing heavily in emerging technologies to improve the customer experience, their internal operations etc. Globally, it can be seen that large commercial banks are investing in Artificial Intelligence, Machine Learning and Blockchain startups for both back office and front office purposes.
Blockchain Tech – Blockchain based system offer vastly improved trust and transparency and due to its regulatory uses, the adoption of Blockchain or Distributed Ledger Technology (“DLT”) in the Indian banking sector is also finding some traction and support from the regulatory bodies. DLT in India presently has only reached the proof of concept stage, where a commercial bank is trying it out to enforce a smart contract, its application in remittances and trade finance. DLTs are overall attractive from a regulatory and audit point of view. The three main applications of the DLT in the coming future could be: (i) Efficient payments transfer infra; (ii) Enforcement of smart contracts; and (iii) Digital Identity i.e. a tamper-proof history of a transaction and gives the users an option of choosing who to give access to their personal data.
AI and ML – Artificial Intelligence (“AI”) and Machine Learning (“ML”) are all set to disrupt the Banking sector in India in the near future. AI can be explained as a bigger and broader concept which relates to machines doing activities that we consider to be smart, while MI is one of the particular applications of AI which basically learns from the data given to it to make predictions and inferences that can be used by the user. AI can have a lot of applications in the banking sector ranging from customer acquisition, KYC and Onboarding, Accounts and Loans, Customer Service, Brand Management, to Risk and Credit etc.
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Legal framework governing the Fintech Space
Most of the sectors in the Fintech space are not yet regulated. Sectors such as P2P lending and payments systems are some of the sectors that need to be regulated on an urgent basis because they handle public money. P2P lending does not fall under the regulatory framework of the RBI. Therefore, these alternative lending entities have quite an edge over banks and financial institutions who charge higher rates of interest and demand a collateral.
However, the alternative lending platforms do fall under the Usurious Loans Act, 1918. This Act has given the power to the courts in India to intervene in cases where the interest rates are really high, which basically keeps a check on unfair rates of interest. Further, almost 22 states have different and separate acts on money lending to be complied with. Furthermore, the platforms also need to have a license from the state under the Act to carry out the business of lending.
RBI has gone ahead and regulated with some sectors of the Fintech, which mainly include the e-wallets and payment services. These entities have to be registered with the RBI under the Payment and Settlements Act, 2007. The RBI has made sure to have stringent rules and regulations regarding these. This ensures the security of the information given and the public money at large, which are basically moved around through the means of the FinTech space. Apart from these, there has not been much of regulation in any of the other sectors of the FinTech space. This does put an opportunity in the hands of the regulator and the businesses to try different approaches.
The RBI has as per its press release of 14th July 2016, set up Inter-regulatory Working Group on FinTech and Digital Banking to review and appropriately reorient the regulatory framework and respond to the dynamics of the rapidly evolving Fin Tech scenario.
Various security risks faced by the FinTech space
There are a number of risks faced by the Fintech Companies at present. There are various new avenues that have come up due to the evolution of the FinTech revolution. You must have heard of the all the famous line that data is the new oil. The most valuable thing in the world is not a fossil fuel, but sensitive information collected by apps from its users. The more FinTech revolution spreads nationwide, the more will be the amount that they deal with. As more people go online, things like data ubiquity, data security are becoming a major challenge for the FinTech industry. A tremendous amount of data is gathered by the FinTech space, which is then analysed to gather insight into more of customer buying patterns and retention strategies. This includes a lot of personal data, including financial, health, and social data of a user. Protection of this kind of data is the need of the hour. Seamless data is another avenue which helps survive the dynamics of the partnerships formed between Financial Institutions and the Fintech space. They have provided the users with better products at better prices and have improved the existing products and services also. Another challenge that is faced by the FinTech space can be of data ownership. This kind of a risk must be overcome through a combination that consists of both technical and legal measures. Furthermore, trying to manage customer access to various solutions and services becomes a lot more complicated for the ever-increasing customer base. Options of cyber security concepts like data labelling, selective data sharing and identity-aware data shareholding can be solutions to various risk-related problems for this space.
FinTech Companies v. Financial Institutions
The Fintech Space has really evolved over time with the emergence of multiple mature players especially in the payments segment and consumers giving preference to new innovative products that offer different financial services. This puts the FinTech companies in direct competition with the traditional large bank and financial corporations. The ecosystem by no doubt has shifted from a traditional competitive edge where the financial institutions introduce their own products and services to compete to more of a collaborative one. Where both the startups are looking for growth with the help of Large institutions who have been in this game for very long. And open innovation and new ideas can be adopted by big institutions. The financial institutions have realised over time that collaboration with the FinTech industry is more an effective strategy than competing with them. These institutions now even embrace the disruption that this space is creating in the financial world.
Basically, institutions are trying to blend existing technologies offered by the FinTech space in their operations or are developing their own innovative solutions in partnership with various startups. Partnering with a FinTech startup allows the institution to effectively outsource their research and development and develop services that can be introduced and brought to the market quickly. Which in term also makes them gain access to different technologies that can build solutions for bigger and better problems they may face in the future. The FinTech scene benefits from this partnership with the access to the large customer base of financial institutions as well as their management and deployment capabilities. Collaboration makes sense for startups as they have to compete in the marketplace where a lot of similar services are already being offered by major telecom or public sector players.
The methods by which Indian financial institutions use while working with new FinTech technologies can be summarised as follows:
(i) Supplementary Offering – Use of new or existing subsidiaries to offer new services;
(ii) Partnerships – where both the parties develop solutions together;
(iii) Acquisitions – of various startups and enhancing their value;
(iv) Incubation – Where you run startup programs to incubate companies relevant to the market they are involved in;
(v) Investing – Setting up of venture funds to invest in the FinTech space; and
(vi) Bridge makers – Bridging the gap between demand and supply by curating the best business ventures to meet the needs of the market.
The road to collaboration is not an easy one, there are a couple of hurdles that have to bridged by both the parties to come up to a suitable solution. The obstacles arise from the new challenging the old, the different business models of both the businesses, a difference of the culture between both the places. Institutions have a problem because of their slow adoption of change and innovation, their slow acceptance to disruption in the market. The difference also arises in terms of goals where FinTech wants to bring in new levels of efficiency in what they do, whereas Institutions have to go slow and steady as they have to take care of the whole range of products and services required in the transaction. However, these challenges can be overcome and make way for a highly promising future for both the FinTech space and the financial institutions. Opportunities for collaboration and growth will only grow over time and there will be so much room for innovation and disruption.
(A graph comparing India v. Other FinTech hubs globally.)
Conclusion
India needs to regulate, invest, and promote its business, startup environment only after which it can emerge as a startup haven. It has got a huge potential to change into a developed economy. FinTech space has made use of new technologies and disruptive approaches to come up with better and innovative products. This trend is expected to continue and go bigger in the coming years. Banks will go through a revolutionary change with AI and MI in the centre of all the disruption that will happen in this sector. Wealth management which consisted mainly of high net worth individuals now has room due to cheaper services to advise more customers in the coming times. There is automation in Corporate and Investment Banking, which has led to cost reduction and improved efficiency in all major banks. India is on the cusp of the FinTech revolution, accelerated in part by the Government’s policy initiatives and development of the Indian Stack. India’s vast underbanked and new-to-bank population makes it the most exciting opportunity place to be in right now. It is now to be seen as to how the FinTech revolution is going to change the habits and behaviour of the Indian population.
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AePS makes life easy for residents in rural Odisha
It is 12:00 in the noon and Prashant Mohanty has just wired a sum of Rs 20,000 to his father in Odisha from his workstation in Mumbai. The senior Mohanty, a septuagenarian, will withdraw some of that money later in the afternoon.
But things weren’t so comfortable for Prashant’s aged parents a year ago in the remote village of Bala Bhadrapur in Kendrapara. His father would travel to the nearby town once a month, usually on the 10th, and withdraw the entire sum at one go for the month’s expenses, before making the return journey. Now, he often withdraws his money while on his evening walk to the micro ATM adjacent to the village grocery shop some 200 metres further from his home.
The micro ATM is part of the digital banking platform provided by iServeU which has become a breather for Mohanty and others in similar far-flung villages across India.
The digital banking ecosystem includes among others, Aadhaar Enabled Payment System (AePS), Aadhaar ATM, Aadhaar Payment, mATM, money transfer to provide banking solutions to people in the remotest places of India.
AePS and micro ATMs have now made it possible for the government to include people hitherto with negligible access to banking within the ambit of financial inclusion. Even government benefits through the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana are now accessible through micro ATMs and AePS.
But AePS provides umpteen benefits for Ratan Das, the neighbourhood grocer, too! He runs an AePS outlet at his store, provided by iServeU, and provides micro banking services, such as cash withdrawal, cash deposit, among others, to his regular customers for which he earns a decent commission.
Now, the AePS platform will incorporate several new features, including a mini statement facility to the customers for which retailers can earn good commissions. Ratan Das is happy that now his commissions will increase manifold as a lot of customers ask for mini statements, which he was unable to provide till now. The mini statement will list the last 10 transactions along with the available balance in the AePS, similar to the statement slip one gets at a regular bank ATM which lists the transactions – including the account balance – with the bank branch or the ATM kiosk.
The AePS is also set to become mobile friendly through an Android App. New features to be included are cashout (move to bank) and Micro ATM. Now, Parashnath Pradhan, who also runs an AePS outlet at the far end of the village, will find it relatively easy to transfer his money from the iServeU wallet to his personal bank account through the Android App at the end of the day. Previously this could be done only through the website.
Last but not the least, APeS, including the cashout facility is all set to become a 24x7 service, even on holidays, much like banking, which has achieved that standard thanks to the online, mobile and ATM services that have now become an intrinsic feature of the regular banking services. For more follow us our Blog.
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